OBC Bill: राज्यसभा से OBC आरक्षण संशोधन बिल हुआ पास, विपक्ष ने भी दिया साथ

OBC Bill: राज्यसभा में आज यानी बुधवार को संविधान (127वां) संशोधन विधेयक 2021 पर बहस हुई है। काफी लंबी बहस के उपरांत बिल को लेकर मत का विभाजन कराया गया। कुछ सांसदों ने संशोधन पेश किए लेकिन उनके संशोधन को पूरी तरह से खारिज दिए गया। ऐसे में वोटिंग के माध्यम से राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण से संबंधित बिल को पारित कि गया। इसके पक्ष में 187 वोट मिले। वहीं लोकसभा में इस बिल को कल यानी 10 अगस्त को पास किया गया था। लेकिन अब बिल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा जाएगा।

बता दें कि बुधवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बिल को सदन में पेश किया और फिर इसपर चर्चा की शुरुआत की। इस दौरान वीरेंद्र कुमार ने कहा कि संविधान संशोधन राज्यों को ओबीसी सूची को तैयार करने का अधिकार देने कि लिए यहां लाया गया है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए वीरेंद्र कुमार ने कहा कि अगर राज्य की सूची को खत्म कर दिया जाता है तो तकरीबन 631 जातियों को ही शैक्षणिक संस्थान और नियुक्तियों में ही आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा।

इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिल लाकर केंद्र ने एक गलती को सुधारी है। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा। और सरकार को कहा कि पुरानी गलती सुधार रही है। लेकिन फिर भी दूसरी गलती पर इस बील को लेकर कुछ नहीं किया गया है। वहीं अभिषेक मनु ने कहा कि 50 फीसदी आरक्षण की सीमा पर एक भी शब्द नहीं है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, यह संशोधन लाकर एक बार फिर गलती को सही की गई है। लेकिन इस गलती का सही करने का क्या फायदा जब संविधान संशोधन में 50 फीसदी आरक्षण सीमा पर एक शब्द भी नहीं बोला गया है।

सूचियां सिर्फ खाली बर्तन की जैसी

बता दें कि सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सभी राज्यों की सूचियां बना दिया जाएगा। लेकिन उन सूचियों का क्या मतलब। ये सभी सूचियां सिर्फ एक खाली बर्तन की तरह है। 75 प्रतिशत राज्य ऐसे भी हैं जहां पर आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक है। आपको बता दें कि इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यूपी के बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार ने ओबीसी की नौकरी को खा गई है। यहां पर 69 हजार शिक्षक भर्ती में 22 हजार नौकरियां सिर्फ ओबीसी वर्ग को मिलनी थीं। जिसमें सिर्फ 3.8 प्रतिशत आरक्षण दिया गया और 18 हजार नौकरियां योगी सरकार खा गई। फिलहाल OBC बिल के जरिए राज्यों को अपने हिसाब से ओबीसी लिस्ट (OBC List) तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा।