कोरोना से बिगड़े हालात, स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला, खुले बाजार में नहीं मिलेगी वैक्सीन

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस संक्रमण (coronavirus ) से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। जिसके चलते बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय सचिव राजेश भूषण (Health Ministry Secretary Rajesh Bhushan) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमित मामले के आंकड़ों को देखते हुए चिंता जाहिर की। देश में मौजूदा वक्त में सक्रिय मामलों की संख्या 21,57,000 है। यह संख्या पिछले साल के हमारे अधिकतम संख्या से दो गुणा है।

उन्होंने बताया कि देश में 146 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 15% से अधिक है जो चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि देश फिलहाल सेकेंड वेव के बीच है।राजेश भूषण ने आगे बताया कि देश में 21 लाख 57 हजार एक्टिव केस हैं, ये पिछले साल के मुकाबले दोगुने हैं। कोरोना से रिकवरी रेट 85% है, वहीं मृत्यु दर 1.17% है।

राजेश भूषण ने बताया कि आने वाले दिनों में वैक्सीन डेवलपर से केंद्र सरकार और निजी अस्पाताल या राज्यव सरकारों को ही टीकों की आपूर्ति होगी। अब तक भारत सरकार की ओर से निजी अस्पतालों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती थी,  अब ऐसा नहीं होगा। पहला टीकाकरण अभियान में भारत सरकार की निशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था गरीबों, उम्र दराज और बीमार लोगों को दिया जाएगा जबकि दूसरी निजी अस्पतालों की ओर से टीकाकरण की व्यवस्था जिसमें लोग सीधे प्राइवेट अस्पतालों से वैक्सीन लगवाएंगे।

50% वैक्सीन की आपूर्ति भारत सरकार को

केंद्रीय स्वातस्य्सी सचिव ने बताया कि‍ अगले चरण के टीकाकरण के लिए अब नई रणनीति घोषित की गई है। इसके तहत 12 मुख्य सिद्धांत होंगे जिनके तहत टीकाकरण कि‍या जाएगा। पहला ये कि टीकानिर्माता 50 फीसद वैक्सीन की आपूर्ति भारत सरकार को करेंगे जबकि‍ 50 फीसदी आपूर्ति अन्य को की जाएगी। इनमें राज्य  सरकारें और निजी अस्पताल सीधे वैक्सी न निर्माता से खरीद सकेंगे। वही 1 मई से पहले पारदर्शी तरीके से अपने वैक्सीन के दाम घोषित करेंगे जो वो उस 50 फीसद सप्लाई के लिए लेंगे जो भारत सरकार के अलावा अन्य को उपलब्ध कराएंगे। इसके घोषित मूल्य के आधार पर निजी अस्पतालों , राज्य सरकारों में वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन कि‍सी भी सूरत में खुले बाजार में नहीं मिलेगी।