CBSE: 10वीं में ग्रेडिंग सिस्टम हो सकता हैं खत्म, 2018 से बोर्ड एग्जाम होगा शुरू!

नई दिल्ली : सरकार फिर से 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को शुरू करने का मन बना रही है। मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 25 अक्टूबर को इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (CBSE) को इस संबंध में सूचित किया गया है। यह परीक्षाएं साल 2018 से शुरू होने की संभावना हैं।

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पांचवीं क्लास तक नो डिटेंशन...

-वे इसके अलावा 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए 'नो डिटेंशन' पॉलिसी भी डिक्लेयर करेंगे।

-राज्य इसे अपने सुविधा के अनुसार 8वीं कक्षा तक लागू कर सकेंगे।

-हालांकि उन्हें इस बीच फेल होने वाले छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए दोबारा परीक्षाएं करानी होंगी।

-साल 2010 में बोर्ड परीक्षाओं को खत्म कर साल भर के आधार पर ग्रेडिंग की सुविधा शुरू की गई थी।

-ग्रेडिंग सिस्टम को करने के पीछे का तर्क स्टूडेंट्स पर परीक्षा के दबाव को कम करना।

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पेरेंट्स का क्या कहना हैं?

-इन बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत के पीछे राज्य और बच्चों के माता-पिता की ओर से आने वाली प्रतिक्रियाएं थीं।

-उनका कहना है कि 10वीं में बोर्ड एग्जाम्स ना होेने के कारण पढ़ाई का लेवल गिरा है।

-इस दौरान की गई रिसर्च के मुताबिक नतीजे ड्रॉप आउट कम होने की ओर इशारा करते हैं।

परीक्षाओं की मांग में बढ़ी तेजी

-दसवीं बोर्ड परीक्षाओं के पक्ष में लोग इसे आगे की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को अहम मानते हैं।

-छात्रों को ना रोकने की पॉलिसी ने शिक्षकों के अधिकारों में भी कटौती की है।

-इस बीच 11वीं क्लास में कई स्टूडेंट्स फेल हुए, जिससे 10वीं बोर्ड परीक्षाओं की मांग और भी तेज होने लगी है।

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-एचआरडी मिनिस्ट्री अपने इस कदम को श‍िक्षा के क्षेत्र में दिवाली का उपहार कह रही है।

-वे अलग-अलग राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (CABE) के साथ होने वाली बैठकों के बाद वे अंतिम घोषणा करेंगे।

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एनसीईआरटी भी है खिलाफ

आज भले ही 'नो डिटेंशन' बहुत उलझा हुआ हो, मगर यह मामला राज्य का है कि वे कक्षा पांच, छह, सात और आठ में फेल होने वाले छात्रों को फिर से उसी क्लास में रोकना चाहते हैं। हालांकि फिर परीक्षा' को वे अनिवार्य बनाएंगे। वही एनसीईआरटी भी 'नो डिटेंशन' के हटाए जाने के खिलाफ है।

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सेक्शन 16 में होंगे बदलाव

10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं की फिर से बहाली में विधायिका का दखल नहीं चाहिए, तो फेल होने पर छात्रों को रोक लेने की प्रक्रिया लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सेक्शन 16 में बदलाव करने होंगे।

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सुप्रीम कोर्ट ने जताई सहमति

सुप्रीम कोर्ट ने भी 'नो डिटेंशन' मुद्दे पर सहमति जताई है। गैर सहायता प्राप्त राजस्थानी प्राइवेट स्कूल बरक्स यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्लासेस से निकालना और स्टूडेंट्स को फिर से रोकना ड्रॉपआउट दर को बढ़ाएगा और इस मुहिम को धक्का पहुंचेगा।