अब B.Ed के लिए हो सकता है नेशनल एंट्रेंस-एग्जिट टेस्‍ट, केंद्र सरकार तैयारी में जुटी

सरकारी स्‍कूलों में टीचिंग का स्‍तर सुधारने के लिए जल्‍द ही ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री (HRD) एक ऐसी योजना बना रही है। मिनिस्ट्री के सूत्रों के अनुसार, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) को ये कार्य सौंपा गया है।

Update: 2017-01-18 10:00 GMT

नई दिल्ली : ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री (HRD) सरकारी स्‍कूलों में टीचिंग का लेवल सुधारने के लिए जल्‍द ही एक ऐसी योजना बनाएगी। जिसके तहत बीएड कोर्स के लिए नेशनल लेवल पर एंट्रेंस टेस्‍ट, बीएड कॉलेजों का सर्टिफिकेशन और बीएड ग्रेजुएट्स के लिए एग्जिट टेस्‍ट शुरू होगा।

मिनिस्ट्री के सूत्रों के अनुसार, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) को इस काम का जिम्मा सौंपा गया है।

इस कारण यह टेस्ट हो सकता है अनिवार्य

-एक अधिकारी ने कहा कि 'जब तक अच्छे टीचर्स ना हो, तब तक स्कूल की एजुकेशन पर सुधार नहीं लाया जा सकता।'

-इनका यह भी कहना है कि 'हम चाहते हैं कि बीएड प्रोग्राम के लिए अच्‍छे कैंडिडेट्स आएं।'

-उन्होंने कहा कि एंट्रेंस टेस्ट यह सुनिश्चित करेगा कि जिन अभ्यर्थियों की टीचिंग में रुचि है वही इसके लिए तैयारी करेंगे।

-इस कारण सरकार की एंट्री और एग्जिट टेस्‍ट को कंपल्सरी करने की योजना है।

-इसके अलावा नई व्‍यवस्‍था के अनुसार सरकारी स्‍कूलों में जिन टीचर्स की नई भर्तियां हुई है, उन्‍हें ओरियनटेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट लेना कंपल्सरी होगा।

इस स्कूल में होगी पहल

-एचआरडी मिनिस्ट्री एक पायलट प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है जो यह निश्चित करेगा कि टीचर्स रोजाना स्कूल आएं।

-इसके लिए मिनिस्ट्री हर सरकारी स्कूलों को एक कंप्यूटर टैबलेट देने पर विचार कर रहा है, जिससे टीचर्स अपनी अटेंडेंस लगा सकें।

-मिनिस्ट्री के अनुमान के अनुसार एक टैबलेट 4 से 5 हजार का पड़ेगा और इसकी पूरी लागत 7 से 10 करोड़ के बीच आएगी।

-इसकी पहल छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल से शुरू किया जाएगा।

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