Teachers Day 2022: यूजीसी का सौगात, शुरू करेगा 5 नए फेलोशिप प्रोग्राम सहित रिसर्च ग्रांट
Teachers Day 2022: यूजीसी शिक्षक दिवस के अवसर पर कई शोध योजनाओं की घोषणा करेगा, जिसका लाभ देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को होगा।
Teachers Day 2022: शिक्षक दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सिंग्ल चाइल्ड और फैकल्टी के रिटायर्ड सदस्यों के लिए पांच फेलोशिप और रिसर्च अनुदान शुरू करेगा। ये बात यूजीसी के चैयरमैन जगदीश कुमार ने कहीं। इन योजनाओं की शुरूआत 5 सितंबर से की जाएगी। यूजीसी इस प्रोग्राम को सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, डॉ राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप, सुपरनेटेड फैकल्टी सदस्यों के लिए फेलोशिप, इन-सर्विस फैकल्टी सदस्यों के लिए रिसर्च ग्रांट, और डॉ डीएस कोठारी रिसर्च ग्रांट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड नव नियुक्त संकाय सदस्य के नाम से शुरू करेगी।
शुरू होंगे 5 नए फेलोशिप प्रोग्राम- यूजीसी
उन्होनें कहा कि यूजीसी शिक्षक दिवस के अवसर पर कई शोध योजनाओं की घोषणा करेगा, जिसका लाभ देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को होगा। हालांकि सेवानिवृत्त शिक्षकों को अनुसंधान के अवसर उपलब्ध करने के उद्देश्य से 'अधिवर्षिता संकाय सदस्यों के लिए फैलोशिप' शुरू की जाएगी। इस फेलोशिप के लिए 100 सीट होंगे, और चयनित उम्मीदवारों को फेलोशिप के रूप में प्रति माह 50 हजार रूपए और आकस्मिकता के रूप में 50 हजार रूपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे।
मिलेंगे इतने लाख रूपए
'सेवाकालीन संकाय सदस्यों के लिए अनुसंधान अनुदान' योजना के तहत 200 चयनित उम्मीदवारों 10 लाख रूपए दिए जाएंगे। इसका कार्यकाल दो साल है। नए भर्ती किए गए संकाय सदस्यों के लिए 'डॉ डीएस कोठारी अनुसंधान अनुदान' नियमित रूप से नियुक्त संकाय सदस्यों को अनुसंधान के अवसर प्रदान करेगा। इस योजना के तहत 132 चयनित उम्मीदवारों को दो साल के कार्यकाल के लिए 10 लाख रूपए प्रदान की जाएगी।
इतने होंगे सीटें
'डॉ राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप' भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में भाषाओं सहित विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करेगा। इस फेलोशिप में 900 सीटें हैं और इनमें से 30 फीसदी महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इस फेलोशिप के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 50,000 रूपए और आकस्मिकता के रूप में ₹50,000 प्रति वर्ष दिए जाएंगे।