Kamal Rashid Khan Bail: ट्विटर का विवादित हीरो जेल से आया बाहर, 2021 में छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने पकड़ा था

Kamal Rashid Khan Bail: कमाल राशिद खान अभी फिलहाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनकी जमानत याचिका बोरीवली मजिस्ट्रेट अदालत में 2020 के मामले में अभिनेता अक्षय कुमार और फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा के बारे में कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट के मामले में पेंडिंग हैं ।

वहीं ट्वीट के मामले में कमाल राशिद खान की जमानत अर्जी पर बुधवार को बोरीवली मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। इसके साथ ही कमाल खान को एलेजेड फॉर्म पर अपमानजनक ट्वीट के आरोप में 30 अगस्त को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और बोरीवली मजिस्ट्रेट अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जहां उन्हें छेड़छाड़ के मामले में वर्सोवा पुलिस ने रविवार को हिरासत में ले लिया और उसे बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया।

कमाल राशिद खान ने बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के सामने वकीलों अशोक सरोगी और जय यादव के थ्रू दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की मैटेरियल कथित तौर से कही गई छेड़छाड़ की घटना से व्यावहारिक रूप से मेल नहीं खाती। वहीं एडवोकेट जय यादव ने अदालत के सामने सबूत प्रेजेंट किया कि घटना के 18 महीने बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी और वह भी पीड़िता के दोस्त द्वारा ऐसा करने के लिए कहने के बाद।

वहीं उन्होंने आगे ये भी तर्क दिया कि खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा जमानती थी। अदालत ने खान की याचिका को मंजूर कर लिया और डिटेल्ड आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुई है। बता दें कि, जून 2021 में 27 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर छेड़छाड़ का मामला धारा 354 (ए) (अवांछित शारीरिक संपर्क की प्रकृति का यौन उत्पीड़न) और 509 (किसी के शील का अपमान करने का इरादा शब्द या इशारा) के तहत दर्ज किया गया था। 

वहीं शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कमाल राशिद खान ने उसे एक फिल्म में मुख्य भूमिका की प्रपोजल करने के बहाने वर्सोवा स्थित अपने बंगले में बुलाया था। जहां कमाल राशिद खान ने उसे शराब पिलाई और उसे गलत तरीके से छुआ।

बता दें कि, पुलिस के अनुसार, खान द्वारा 2020 में पोस्ट किए गए ट्वीट कम्यूनल थे और उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों को निशाना बनाया था। जिसकी वजह से उन्हें 2020 में धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 500 (मानहानि की सजा) और आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत बुक किया गया था।