Raghuraj Pratap Singh: वक्फ बोर्ड को लेकर राजा भैया ने दिया बड़ा बयान, बोलेः समर्थन की जरूरत..

Raghuraj Pratap Singh: कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने वक्फ बोर्ड की ताकतों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बोर्ड में जिला अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक दखल देने का अधिकार नहीं है।

Update:2024-09-20 17:10 IST

वक्फ बोर्ड को लेकर राजा भैया ने दिया बड़ा बयान (न्यूजट्रैक)

Raghuraj Pratap Singh: जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया राजकोट में महाराजा मधांता सिंह के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुंडा विधायक राजा भैया के वक्फ बोर्ड को लेकर दिया गया बयान वायरल हो रहा है।

राजा भैया ने कहा कि भारत के अलावा किसी भी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने वक्फ बोर्ड की ताकतों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बोर्ड में जिला अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक दखल देने का अधिकार नहीं है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के कदम की भी सराहना की। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि हमारे देश के नेता ने वक्फ बोर्ड को समाप्त करने का जो निर्णय लिया है। उसे समर्थन देने की जरूरत है। 

किसी इस्लामिक देश में नहीं वक्फ बोर्ड

विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि भारत को छोड़कर किसी भी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। यहां तक कि किसी भी इस्लामिक देश में भी वक्फ बोर्ड नहीं है। साल 2013 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को शक्तियां दीं। उसके तहत वक्फ के सभी फैसले किसी भी जिले की कचहरी, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होंगे। इसके सभी निर्णय वक्फ की ही कोर्ट करेगी। यहीं नहीं राजा भैया ने यह भी बताया कि किस तरह से वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना बता सकता है।

उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस दिया जाता है कि यह संपत्ति वक्फ की है। अगर इस पर आपत्ति है तो राज्य में एक कार्यालय है वहां जाकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यदि एक साल के अंदर आपत्ति दर्ज नहीं कराया गया। तब यह मान लिया जाता है कि उस संपत्ति पर किसी को आपत्ति नहीं है और फिर वह मकान या जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। रघुराज प्रताप सिंह ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को राष्ट्रहित में बताया। उन्होंने कहा कि हमारे नेता इस मामले में कठिन फैसले ले रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

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