कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! यहां लागू हुआ 7वां वेतन, सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

आर्टिकल 370 हटा के मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को बड़ा तोहफा दिया था, लेकिन इस दिवाली से पहले भी मोदी सरकार ने एक नया तोहफा दिया है।

Update: 2019-10-22 11:06 GMT

नई दिल्ली: आर्टिकल 370 हटा के मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को बड़ा तोहफा दिया था, लेकिन इस दिवाली से पहले भी मोदी सरकार ने एक नया तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह 31 अक्तूबर, 2019 से अस्तित्व में आएगा।

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आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त, 2019 को राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को अन्य राज्यों के समान सातवें वेतन आयोग को लागू कर सभी वित्तीय सुविधाएं दिए जाने का भरोसा दिया था।

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इसी के आधार पर गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रस्ताव को स्वीकृत करने के साथ ही गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसलें से जम्मू कश्मीर में कार्यरत 4।5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

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