Sahara Group News: सहारा की कोआपरेटिव सोसाइटीज़ में फंसे हैं 80 हजार करोड़ रुपये

Sahara Group News: सरकार सहारा समूह से अधिक धनराशि पाने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, क्योंकि तीन करोड़ निवेशकों ने कंपनी की सहकारी समितियों में फंसे 80,000 करोड़ रुपये की वापसी की मांग की है। राज्यसभा में सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जहां वे सोसायटी में फंसे अपने पैसे पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्मा ने कहा कि तीन करोड़ निवेशकों ने अपना 80,000 करोड़ रुपये का पैसा वापस पाने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि हमने 45 दिनों में निवेशकों को पैसा वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमें 5,000 करोड़ रुपये मिले हैं.। हम सभी निवेशकों को भुगतान करने के लिए (सहारा समूह से) और अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए फिर से शीर्ष अदालत में जाएंगे। सहारा समूह के निवेशकों का एक-एक पैसा वापस किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि कई निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पोर्टल पर प्रक्रिया से गुजरने वाले सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। उन्होंने कहा, "हम पहले छोटे निवेशकों को 10,000 रुपये की राशि लौटा रहे हैं।

जांच किसी भी व्यक्ति की मौत से बाधित नहीं होगी

पिछले हफ्ते कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा था कि सहारा समूह की कुछ कंपनियों के खिलाफ जांच किसी भी व्यक्ति की मौत से बाधित नहीं होगी। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय का लंबी बीमारी के बाद कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण 14 नवंबर को निधन हो गया।

सहारा ग्रुप की छह कंपनियों की जांच चल रही है। ये हैं एंबी वैली लेफ्टिनेंट, किंग एंबे सिटी डेवलपर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सहारा समूह को अपनी कोई भी चल या अचल संपत्ति नहीं बेचने का आदेश दिया था।