Bihar Hooch Tragedy: बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग, जहरीली शराब कांड पर संसद में हंगामा, NHRC के दौरे का विरोध

Bihar Hooch Tragedy: बिहार के छपरा जिले में हुए जहरीली शराब कांड पर आज संसद में भारी हंगामा हुआ। संसद के दोनों सदनों में इस मामले की गूंज सुनाई पड़ी। छपरा में जहरीली शराब से 70 से अधिक लोगों की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जल्द ही राज्य का दौरा करने वाली है जिसे लेकर विपक्षी सांसदों ने आज राज्यसभा में तीखा विरोध जताया। कांग्रेस के साथ ही राजद और जदयू सदस्यों ने इस मुद्दे को लेकर हंगामा किया और सदन से वाकआउट कर गए। तृणमूल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष का साथ दिया।

दूसरी ओर लोकसभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और लोजपा रामविलास पासवान के नेता चिराग पासवान ने जहरीली शराब कांड को लेकर नीतीश सरकार पर हमला किया। चिराग पासवान ने बिहार के हालात को गंभीर बताते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।

चिराग ने की राष्ट्रपति शासन की मांग

बिहार के जहरीली शराब कांड को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि एनएचआरसी की टीम को बिहार के हालात का जायजा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीम के छपरा दौरे से ही सही जानकारी का पता लग सकेगा। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के जहरीली शराब कांड की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है। इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए।

उधर राज्यसभा में एनएचआरसी के दौरे का तीखा विरोध किया गया। विपक्षी सांसदों की ओर से केंद्र सरकार पर मानवाधिकार आयोग का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया। बिहार में महागठबंधन के सदस्य दलों की ओर से इस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। बाद में विपक्षी सांसदों के साथ ही तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने भी सदन से वाकआउट कर दिया।

एनएचआरसी के दौरे पर राजद ने उठाए सवाल

बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान राजद सांसद मनोज झा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी जहरीली शराब से हर महीने कई लोगों की मौत की खबर सामने आती रही है। इसके बावजूद मानवाधिकार आयोग की टीम ने कभी गुजरात का दौरा नहीं किया। उन्होंने मोरबी पुल हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि इतने बड़े हादसे के बाद भी मानवाधिकार आयोग की टीम वहां नहीं पहुंची।

राजद सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बड़ी-बड़ी घटनाएं होने पर भी मानवाधिकार आयोग उनका कोई संज्ञान नहीं लेता। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार के इस रवैए का तीखा विरोध करते हैं और इसी कारण सदन से वाकआउट किया गया है। टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि मानवाधिकार आयोग की टीम कभी यूपी और गुजरात का दौरा नहीं करती मगर बंगाल और बिहार का दौरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त समय है।

जहरीली शराब कांड पर गरमाई सियासत

छपरा जिले में हुए जहरीली शराब कांड को लेकर बिहार की सियासत भी इन दिनों गरमाई हुई है। भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। दूसरी और बिहार सरकार ने भी इस मामले में एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अभी तक इस मामले में पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। जहरीली शराब से जुड़े विभिन्न मामलों में इस साल अभी तक 206 पुलिसकर्मी निलंबित किए जा चुके हैं।

पिछले दिनों बिहार विधानसभा में भी यह मामला गूंजा था। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को तीखा जवाब देते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने से इंकार कर दिया था। नीतीश कुमार का कहना था कि जो पिएगा, वह मारेगा। हालांकि उनके इस बयान की तीखी आलोचना की जा रही है।