liquor Policy: 99 रुपये में मिलेगी ब्रांड की शराब, जानें नायडू की नई शराब नीति
liquor Policy: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की नई शराब नीति में कोई भी ब्रांड की शराब सिर्फ 99 रूपए में मिलेगी।
liquor Policy: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू प्रदेश में अपने चुनावी वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जनता से वादा किया था कि वो कम कीमतों में अच्छी क्वालिटी की शराब लोगों को देंगे। अब उनका चुनावी वादा पूरा करने का समय आ गया है। दरअसल सीएम नायडू नई शराब नीति लाने जा रहे हैं। जिसमें किसी भी ब्रांड की 180 एमएल की शराब की बोतल सिर्फ 99 रुपये में मिलेगी। आपको बता दें कि नायडू ने शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए नई नीति तैयार की है। जिसमें अब किसी भी व्यक्ति को शराब की दूकान का लाइसेंस मिलेगा। ये लॉट्री के जरिए तय किया जाएगा और शराब की दुकानों को सरकारी से प्राइवेट बना दिया जाएगा।
सिर्फ 99 रूपए में मिलेगी शराब
एनटीआर जिले की डीएम डॉ. जी श्रीजना ने कहा कि 113 लिकर शॉप के लिए 5,825 आवेदन आए हैं, जिनमें से आवेदनकर्ताओं के सामने ही लॉट्री सिस्टम की जरिए सेलेक्ट किया जाएगा। कुछ रिजर्व कैंडिडेट भी रखे जाएंगे कि अगर कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं करते हैं तो रिजर्व कैंडिडेट को ठेका दे दिया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ नई शराब नीति के तहत आंध्र प्रदेश में लोग किसी भी ब्रांड की 180 एमएल वाली शराब का पैक सिर्फ 99 रुपये में खरीद सकेंगे।
कब से कब तक खरीद सकेंगे शराब
आपको बता दें कि इस नई शराब नीति को शराब की क्वालिटी, क्वांटिटी और अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। और तो और इस लॉट्री सिस्टम से शराब की दुकानों को दो साल का लाइसेंस मिलेगा। लोगों को लाइसेंस पाने के लिए दो लाख रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा और यह रकम रिफंडेबल नहीं होगा। आंध्र प्रदेश में लोग शराब सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक खरीद सकेंगे।
लाइसेंस फीस के लिए बने चार स्लैब
आंध्र प्रदेश में नई शराब नीति में लाइसेंस फीस की बात करें तो उसके लिए चार स्लैब बनाए गए हैं। जिसकी फीस 50 लाख रुपये से लेकर 85 लाख रुपये तक रखी गई है। सभी शराब की दुकानों में से 10 फीसदी दुकान ताड़ी निकालने वालों के लिए आरक्षित रहेंगी। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में शराब के लिए 15 प्रीमियम दुकानें खोलने का टारगेट भी रखा गया है। सभी प्रीमियम दुकानों को पांच साल का लाइसेंस दिया जाएगा। इसके अलावा, शराब की दुकान चलाने वालों को मुनाफे के तौर पर बिक्री का 20 फीसदी रूपए भी दिया जायेगा।