Budget 2023: किसानों को मोदी सरकार का बूस्टर डोज, मोटे अनाजों को मिलेगा बढ़ावा, कई और बड़े ऐलान

Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद भवन में बजट पेश करते हुए किसानों के लिए एक कई बड़े ऐलान किए। मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही सरकार की ओर से भारतीय मिलेट्स संस्थान के गठन का ऐलान भी किया गया है। सरकार की ओर से किसानों के लिए डिजिटल ट्रेन‍िंग शुरुआत भी की जाएगी। इसके साथ ही 1 जनवरी 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा।

मुफ्त राशन योजना जारी रखने का ऐलान

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए देश के करोड़ों किसानों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसा भेजकर उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की है। इसके साथ ही पिछले 28 महीनों के दौरान देश के 80 करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है।

अब सरकार की योजना अगले एक वर्ष तक कमजोर वर्गों को मुफ्त राशन देने की है। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी अंत्योदय और गरीब परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग दो लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार की ओर से उठाया जा रहा है।

पशुपालन,डेयरी और मत्स्य पालन पर फोकस

वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के जरिए एग्रो स्टार्टअप को मदद दी जाएगी। इसके जरिए किसानों को आने वाली चुनौतियों का सामना करने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि डेयरी, मत्स्य पालन आदि में मदद के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों का गठन होगा। इसका सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और समावेशी विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके जरिए किसानों की आय भी बढ़ेगी।

कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता

वित्त मंत्री ने कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कृषि स्टार्टअप के क्षेत्र में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कोष कृषि स्टार्टअप फोकस क्षेत्र के लिए बड़े अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी 65% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और लगभग 45% आबादी कृषि पर निर्भर है। इसलिए कृषि क्षेत्र पर हमारा पूरा फोकस बना हुआ है। कपास को बढ़ावा देने से कपड़ा क्षेत्र को और बल मिलेगा।

मोटे अनाज के लिए प्रोत्साहन देगी सरकार

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। मिलेट्स को श्री अन्न के नाम से संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोटे अनाज पैदा करने के लिए सरकार की ओर से किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। डिजिटल इंफ्रा फॉर एग्रीकल्चर के जरिए किसानों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश होगी।

वित्त मंत्री ने हस्तशिल्प और अन्य वस्तुओं के निर्माण का काम करने वाले सीमांत श्रमिकों को फायदा पहुंचाने के लिए एक नई पीएम विकास योजना शुरू करने की भी घोषणा की। बजट में बागवानी की उपज के लिए 2200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती करने वाले एक करोड़ किसानों को अगले तीन वर्षों के दौरान मदद दी जाएगी।