नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की। जेटली ने कहा, कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दो साल का बकाया बोनस देने का फैसला किया है।
न्यूनतम मजदूरी दर में इजाफा
वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार ने सुझाव समिति की ओर से प्रस्तावित गैर-कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर को 246 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए प्रतिदिन करने का फैसला किया है।
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ट्रेड यूनियन कर रहे न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग
देशभर की ट्रे़ड यूनियनों ने शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई है जिससे पब्लिक सेक्टर और बैंकों का काम प्रभावित होने की आशंका है। दरअसल ट्रेड यूनियनों ने सरकार के सामने 12 सूत्री एजेंडा रखा था जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से सैलेरी और न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए प्रतिमाह करने की मांग की थी।
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