केंद्र सरकार करेगी पहल तो 60 की जगह मिलेगा प्याज 15.60 रुपए किलो, जानिए कैसे?

नईदिल्ली: प्याज के दाम बढ़ने के बीच दिल्ली सरकार ने गुरुवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह दिल्ली में प्याज की आपूर्ति बहाल करे और 60 रुपये प्रति किलो की बजाय 15.60 रुपये प्रति किलो की दर सुनिश्चित करे। दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सरकार आवश्यक खाद्य पदार्थ पर लाभ कमा रही है। हुसैन ने आरोप लगाया कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) ने प्याज की खरीद बंद कर दी है।

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नैफेड ने कहा कि दिल्ली में प्याज उपलब्ध कराने के लिए उसे अलवर के बाजार से खरीदना पड़ेगा और बाद में मिस्र से आयात होने वाले प्याज की खेप में से खरीदना होगा। बुधवार को संसद में केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इस साल बारिश और बाढ़ के चलते प्याज की खेती में 26 फीसदी तक गिरावट आई है. उन्होंने यह भी कहा कि 65,000 टन प्याज का बफर स्टॉक था, जिसमें 50 फीसदी प्याज सड़ गया है. आपको बता दें कि देश के बड़े महानगर- दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में प्याज के दाम 100 से 120 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए है. कारोबारियों का कहना है कि अगर मंडियों में प्याज की सप्लाई नहीं बढ़ती है तो कीमतें और बढ़ सकती हैं।

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प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने बुधवार को प्याज पर लगाई गई स्टॉक लिमिट को अगले आदेश तक बढ़ाने का निर्देश दिया। सरकार ने 30 सितंबर को प्याज पर स्टॉक लिमिट लगाई थी जिसके अनुसार, खुदरा कारोबारियों के लिए 100 क्विंटल और थोक कारोबारियों के लिए 500 क्विंटल प्याज रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थ। इसकी समय सीमा 30 नवंबर को समाप्त हो रही थी, मगर अब अगले आदेश तक जारी रहेगी।खबर है कि विदेश व्यापार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एमएमटीसी ने मिस्र से 6,090 टन प्याज के आयात का अनुबंध किया है और प्याज की यह खेप दिसंबर के पहले सप्ताह में आने वाली है. सरकार ने कुल 1.2 लाख टन प्याज आयात करने का फैसला लिया है