उद्धव का बड़ा फैसला: मराठों को तोहफा और आर मामले में लिया डिसीजन

मुंबई. महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की तिकड़ी सरकार बन चुकी है और यह सरकार शुरु से ही बड़ा दांव चलने लगी है। पहला तो सरकार नौकरियों के माध्यम से दांव चलते हुए कहा कि राज्य सरकार कानून लाकर स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेगी।

राज्यपाल कोश्यारी ने यह घोषणा विधान भवन में विधायकों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए की। राज्यपाल ने कहा कि शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की महा विकास आघाडी सरकार बेरोजगारी को लेकर चिंतित है। राज्यपाल के संबोधन के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के निचले सदन को 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

कांग्रेस उम्मीदवार नाना पटोले को आज महाराष्ट्र विधानसभा में निर्विरोध स्पीकर चुन लिया गया। दरअसल बीजेपी ने अपने उम्मीदवार किसन शंकर कथोरे का नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद नाना पटोले का निर्विरोध चुना जाना तय था।

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मेट्रो कार शेड निर्माण में केस वापस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रविवार को एक्शन में आ गए। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनकी सरकार ने मुंबई में आरे मेट्रो कार शेड निर्माण के खिलाफ आंदोलन करने वाले पर्यावरणविदों पर दर्ज मुकदमा को वापस लेने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने आरे मेट्रो कार शेड के खिलाफ आंदोलन करने वाले कई पर्यावरणविदों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का आदेश दिया है।

बता दें, मुंबई में आरे मेट्रो कार शेड निमार्ण के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा था, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए थे और काफी दिन तक विरोध प्रदर्शन किए गए थे. जिसके बाद कई लोगों को पुलिस के काम में बाधा पहुंचाने के लिए गिरफ्तार करते हुए उनके ऊपर केस दर्ज किया था. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रविवार को एक्शन में आ गए. उन्होंने मीडिया को बताया कि उनकी सरकार ने मुंबई में आरे मेट्रो कार शेड निर्माण के खिलाफ आंदोलन करने वाले पर्यावरणविदों पर दर्ज मुकदमा को वापस लेने का फैसला किया है. मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने आरे मेट्रो कार शेड के खिलाफ आंदोलन करने वाले कई पर्यावरणविदों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का आदेश दिया है।