महिलाओं को एक लाख रुपये, युवाओं को पक्की नौकरी, MSP पर कानून, कांग्रेस घोषणापत्र के ये बड़े वादे

Congress Manifesto 2024: लोकसभा चुनाव 2024 को जीत कर केंद्र की गद्दी पर बैठने के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव का घोषणापत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र का नाम ‘न्याय पत्र’ रखा है। इस न्याय पत्र के फ्रंट पेज में सबसे ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की फोटो लगी हुई है, उसके बाद नीचे राहुल गांधी की यात्रा को दर्शाया गया है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियों के माध्मय से लाल किले की प्रचीर में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। अर्थात केंद्र की सत्ता का 10 साल बाद वापसी का लक्ष्य रखा है, जिसमें पार्टी ने कई सारे वादे किये हैं।

25 गांरटी में हर किसी को लाभ

इस चुनावी घोषणापत्र न्याय पत्र को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी न शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में जारी किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में पांच न्याय युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय को शामिल किया है। इन पांच स्तंभों में से 25 गारंटी निकलती हैं और हर 25 गारंटी में किसी न किसी को लाभ मिलता है। इस घोषाणपत्र पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा यह घोषणापत्र देश के राजनीतिक इतिहास में 'न्याय के दस्तवेज' के रूप में याद किया जाएग।

गरीब लोगों को मिलेंगे 1 लाख रुपये

कांग्रेस का कहना है कि हम मिलकर इस अन्याय काल के अंधेरे को दूर करेंगे और भारत के लोगों के लिए एक समृद्ध, न्याय से भरे और सामंजस्यपूर्ण भविष्य का रास्ता बनाएंगे। पार्टी ने न्यायपत्र में वादा किया है कि देश भर में एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया है, इसके तहत वह हर गरीब परिवार को बिना किसी शर्त के 1 लाख रुपए देगी। बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देगी।

बढ़ाई जाएगी आरक्षण सीमा

कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि वह राज्य सरकारों को 12वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए प्रत्येक तहसील/तालुक में एक सरकारी सामुदायिक कॉलेज स्थापित करने में सहायता करेगी। युवाओं के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस ने "समुदाय" में डिग्री/डिप्लोमा की एक विस्तृत कॉलेज श्रृंखला की पेशकश करने का वादा किया। देश भर में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराएगी। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित करेगी।

जम्मू-कश्मीर को फिर मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा

कांग्रेस न्याय पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है, सत्ता में आते ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेगी। सेना के अग्निपथ स्कीम को खत्म करेगी। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस न्याय पत्र में जो भी घोषणा की गई हैं, उन्हें सरकार बनते ही सख्ती से लागू किया जाएगा। घोषणा पत्र में तीन शक्तिशाली शब्द शामिल किया है। इसमें काम, धन और कल्याण है। यही हमारे घोषणापत्र का आधार है।

घोषणा पत्र के प्रमुख प्रमुख वादें

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत का आरक्षण

एक साल के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों की सभी बैकलॉग रिक्तियों पर भर्ती

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियमित नौकरियों की संविदा व्यवस्था को खत्म

घर-निर्माण, व्यवसाय शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए एससी और एसटी को संस्थागत लोन बढ़ेगा

गरीबों को सरकारी भूमि और अधिशेष भूमि के वितरण की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी

एससी-एसटी समुदायों से संबंधित ठेकेदारों को ज्यादा सार्वजनिक कार्य कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पब्लिक खरीद पॉलिसी का दायरा बढ़ाया जाएगा

ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की धनराशि दोगुनी होगी

हाइयर एजुकेशन के लिए एससी और एसटी छात्रों को विदेश में पढ़ने में सहायता

एससी और एसटी छात्रों को पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप की संख्या दोगुनी होगी

गरीबों, एससी और एसटी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का एक नेटवर्क बनाया जाएगा