Delhi Ordinance: अध्यादेश मुद्दे पर केजरीवाल को मिला कांग्रेस का साथ, जयराम बोले- विरोध न करने का सवाल ही नहीं उठता
Delhi Ordinance Row: केंद्र के अध्यादेश पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। हालांकि, सोनिया गांधी के आवास पर जारी बैठक ख़त्म होने के बाद कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे।
Delhi Ordinance Row: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र के अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी (AAP) को कांग्रेस (Congress) का समर्थन मिल गया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई। मीटिंग ख़त्म होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने परोक्ष रूप से केंद्र के उस बिल का विरोध करने की बात कही है।
संसद के मानसून सत्र में अध्यादेश सदन में रखा जाएगा। तब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के साथ खड़ी होगी। आपको बता दें कि, 'पटना में हुई विपक्षी एकता बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने बड़ा बयान दिया था। AAP ने कांग्रेस पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगाया था।
केजरीवाल का समर्थन करेगी कांग्रेस
दिल्ली सरकार से जुड़े केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, 'संघीय ढांचे पर मोदी सरकार पर जो आक्रमण हो रहा है, कांग्रेस हमेशा उसके खिलाफ रही है। उसका विरोध नहीं करने का सवाल ही नहीं उठता। अर्थात, परोक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के उस बिल का विरोध नहीं करेगी, जो दिल्ली के लिए लाया गया है।
अध्यादेश पर केजरीवाल लगातार मांग रहे समर्थन
गौरतलब है कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र द्वारा लाए अध्यादेश के खिलाफ लगातार विपक्षी दलों से समर्थन मांगते रहे हैं। अगर, राज्यसभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल को विपक्षी दलों का समर्थन मिलता है तो केंद्र के अध्यादेश को कानून बनने से रोका जा सकता है। इसी मुद्दे को लेकर केजरीवाल पटना में विपक्षी दलों की एकता बैठक में पहुंचे थे।
जानें पूरा मामला?
दरअसल, केंद्र सरकार ने पिछले महीने दानिक्स कैडर (DANICS Cadre) के ग्रुप-ए अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही (Disciplinary Proceedings) के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी किया था। दिल्ली की AAP सरकार इसका विरोध करती रही है। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court on Ordinance) के फैसले के खिलाफ बताया। दरअसल, शीर्ष अदालत ने इस अध्यादेश के आने से पहले दिल्ली में पुलिस, कानून-व्यवस्था तथा भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था।