फिर बेनतीजा रही किसान नेताओं और सरकार के बीच वार्ता, 19 को अगली बैठक

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करती है। सरकार कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेगी। हम बातचीत से हल निकालना चाहते हैं।

Update: 2021-01-15 12:15 GMT
किसान नेता राकेश टिकेत ने कहा कि बैठक में किसान संगठनों ने सरकार से कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी स्वीकार नहीं है।

नई दिल्ली: कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन 51वें दिन भी जारी है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच नौवें दौर की वार्ता आज भी बेनतीजा रही।

अब अगली बैठक 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे तय की गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद सरकार-किसान के बीच हुई ये पहली बैठक थी, लेकिन इस बार भी कुछ अलग नहीं दिखा।

किसान संगठनों की ओर से अब भी कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार संशोधनों का हवाला दे रही है।

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किसान आन्दोलन(फोटो: सोशल मीडिया)

कृषि मंत्री बोले- सरकार बातचीत से हल निकालना चाहती है

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करती है। सरकार कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेगी। हम बातचीत से हल निकालना चाहते हैं।

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किसान आन्दोलन( फोटो-सोशल मीडिया)

बातचीत से ही हल निकालेंगे: राकेश टिकैत

किसान नेता राकेश टिकेत ने कहा कि बैठक में किसान संगठनों ने सरकार से कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी स्वीकार नहीं है। किसान संगठन और सरकार ने तय किया है कि बातचीत जारी रहेगी और बातचीत से ही हल निकालेंगे। किसान संगठनों का कहना है कि एमएसपी और तीनी कृषि कानूनों पर आगे भी सरकार के साथ उनकी बात होगी।

भूपिंदर सिंह मान ने कही ये बात

किसान नेता भूपिंदर सिंह मान ने सुप्रीम कोर्ट के बनाये गये कमेटी से अपने आप को अलग कर लिया है। समिति के सदस्यों को गुरुवार को डिजिटल तरीके से बैठक होनी थी, भूपिंदर सिंह के दिए इस्तीफे की वजह से वह नहीं हो सकी।

अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने कहा कि चूंकि विरोध करने वाले किसानों ने समिति के सामने पेश नहीं होने की घोषणा की है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है।

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