कर्मचारियों पर बड़ी खबर, सरकार ने वेतन को लेकर किया ये एलान

नई दिल्ली: देश में जारी कोरोना वायरस महामारी चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति पिछले लगभग डेढ़ महीने से बनी हुई है। जिसके कारण देश में सारे ऑफिस कार्यालय, और बाकी सेवायें बाधित हैं। ऐसे में सरकार को और कंपनियों को काफी घाटा हो रहा है। जिसके चलते कई कम्पनियां अपने कर्मचारियों वेतन में कटौती कर रहीं है या उनकी छटनी कर रही हैं। इसी बीच में ये भी ख़बरें आईं की सरकार भी केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती करेगी। लेकिन अब सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि सरकार किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करेगी।

वित्त मंत्रालय ने किया स्पष्ट, सरकार नहीं करेगी कोई कटौती

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती की अफवाह के चलते सरकार ने स्पष्ट कर दिया वो किसी भी प्रकार की कोई कटौती केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में नहीं करेगी। सोमवार को वित्त मंत्रालय की ओर से इस विषय में ट्वीट कर ये कहा गया कि मीडिया के कुछ सेक्शंस में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कटौती को लेकर खबरें चल रही हैं। ये खबरें झूठी हैं और इनका कोई आधार नहीं हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्ट लिखा गया कि केंद्र सरकार किसी भी श्रेणी के केंद्रीय कर्मचारी की मौजूदा सैलरी में कटौती के किसी भी प्रस्ताव भी विचार नहीं कर रही है।

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दरअसल ये सारा मामला इस लिए उछला क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि कोरोना महामारी की वजह से हुए आर्थिक नुक्सान को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की जाएगी। जिसके बाद सरकार की फैक्ट चेकर PIB सामने आई। और उसने लोगों से ट्वीट कर अपील की कि इस तरह के किसी भी मैसेज पर ध्यान न दें। केंद्र सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रही है।

PM, राष्ट्रपति और सांसदों की सैलेरी में हो चुकी है कटौती

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फिलहाल सरकार ने स्पष्ट करके लाखों केन्द्रीय कर्मचारियों को ख़ुशी प्रदान की। लेकिन ये जाहिर है कि देश में पिछले लगभग 45 दिनों से जारी लॉकडाउन के चलते पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। और सरकार आर्थिक घाटे में है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति, पीएम से लेकर सांसदों की सैलरी में कटौती करने का फैसला लिया है। इसके बाद कई राज्यों ने भी विधायकों और वरिष्ठ कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का ऐलान किया था। इन ऐलानों के बाद ही ऐसी अफवाहें उड़ने लगी थीं कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करने जा रही है।