बिकने लगा BSNL: हजारों करोड़ की संपत्ति के बेचने की प्रकिया शुरू

जानकारी के मुताबिक, सरकार की कोशिश है MTNL और BSNL की संपत्ति को मौजूदा वित्तीय वर्ष में ज्यादा से ज्यादा बेच दी जाए। इसके लिए अगले हफ्ते इस पर आंतरिक मंत्रालय की अहम बैठक भी बुलाई गई है।

Update:2019-12-19 21:18 IST
बिकने लगा BSNL: हजारों करोड़ की संपत्ति के बेचने की प्रकिया शुरू

नई दिल्ली: भारत सरकर द्वारा कई बार भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को बेचने की बात समाने आ रही थी। इस कदम में अब दो सरकारी टेलीकॉम कंपनियों महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) और बीएसएनएल के संपत्ति को बेचने यानी की प्रक्रिया काफी तेज कर दी गई है।

जानकारी के मुताबिक, सरकार की कोशिश है MTNL और BSNL की संपत्ति को मौजूदा वित्तीय वर्ष में ज्यादा से ज्यादा बेच दी जाए। इसके लिए अगले हफ्ते इस पर आंतरिक मंत्रालय की अहम बैठक भी बुलाई गई है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में विनिवेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय और टेलीकॉम मंत्रालय के अधिकारी और MTNL और BSNL के CMD भी शामिल होंगे।

बिकने लगा BSNL: हजारों करोड़ की संपत्ति के बेचने की प्रकिया शुरू

38 हजार करोड़ रुपये की बेची जाएगी संपत्ति

बताया जा रहा है कि इस बैठक में दोनों कंपनियों के CMD बेची जाने वाली संपत्तियों का ब्यौरा देंगे। MTNL और BSNL की करीब 38,000 करोड़ रुपये की संपत्ति बेची जानी है। इस संपत्ति में कंपनी की खाली जमीन, बिल्डिंग शामिल होंगी। बैठक में RFP फाइनेंशियल बिड को भी मंजूरी मिलने की संभावना है और किस तरह से संपत्ति बेची जाएगी इसकी भी मंजूरी मिलने की संभावना है।

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ये संपत्तियां बेची जाएंगी

जानकारी के अनुसार MTNL और BSNL के पास करीब 67 हजार मोबाइल टावर हैं। सिर्फ BSNL के पास 5 फैक्ट्री है जिसकी अतिरिक्त जमीन करीब 130 एकड़ की है जो अलीपुर, मुबंई और जबलपुर फैक्ट्री के पास पड़ी है। ऐसी ही संपत्ति, गेस्ट हाउस और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की पहचान की गई है जिसको बेचा जाना है।

बिकने लगा BSNL: हजारों करोड़ की संपत्ति के बेचने की प्रकिया शुरू

BSNL सुधारेगा अपनी माली हालात

BSNL ने कहा कि 78,569 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) का विकल्प चुना है। इससे कंपनी को चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में वेतन बिल में 1,300 करोड़ रुपये की बचत की उम्मीद है। योजना जनवरी से अमल में आएगी। वहीं इस बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कंपनी की माली हालत सुधारने में होगा।

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