सरकारी नौकरियों पर बड़ा ऐलान: इंटरव्यू पर हुआ ये फैसला, खुशी से झूम उठेंगे आप

कार्मिंक मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2016 के बाद से केंद्र सरकार में ग्रुप-बी (गैर-राजपत्रित) और ग्रुप-सी पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं।

Update: 2020-10-10 16:16 GMT
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2016 के बाद से केंद्र सरकार में ग्रुप-बी (गैर-राजपत्रित) और ग्रुप-सी पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं।

नई दिल्ली: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने शनिवार को एक अहम सूचना दी है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अब साक्षात्‍कार को समाप्त कर दिया गया है। यह प्रक्रिया 23 राज्‍यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में खत्‍म की गई है।

इसके पीछे मुख्‍य वजह है कि अब सरकार नौकरी में चयन के लिखित परीक्षा को मुख्‍य आधार बनाना चाहती है। कार्मिंक मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2016 के बाद से केंद्र सरकार में ग्रुप-बी (गैर-राजपत्रित) और ग्रुप-सी पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अतीत में साक्षात्कार के अंकों को लेकर इस बात की शिकायत और आरोप लगते थे कि कुछ उम्मीदवारों की मदद के लिए उनमें जोड़-तोड़ की जा रही थी। साक्षात्कार खत्म होने और चयन के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा के अंकों पर विचार से सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्राप्त होते हैं।

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यह होगा फोयदा

साक्षात्कार खत्म होने की वजह से चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता आने के साथ साथ कई राज्यों की तरफ से सरकारी खजाने में बचत की बात भी कही गई है। इसकी वजह यह है कि उम्मीदवारों के साक्षात्कार आयोजित कराने में काफी पैसा खर्च होता था। अक्सर उम्मीदवारों की संख्या हजारों में होती थी और कई-कई दिनों तक साक्षात्कार होता रहता था।

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उनकी तरफ से बताया गया है कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्य इस नियम को लागू करने के लिए तत्पर थे, लेकिन कुछ राज्य इसे समाप्त करने के अनिच्छुक थे। जितेंद्र सिंह ने इस बात पर संतोष जताया है कि राज्य सरकारों को काफी समझाने और बार-बार याद दिलाने के बाद आज जम्मू-कश्मीर और लद्दाख समेत भारत के सभी आठ केंद्र शासित प्रदेशों और देश के 28 राज्यों में से 23 में साक्षात्कार कराना बंद कर दिया गया है।

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प्रधानमंत्री मोदी का था सुझाव

साल 2015 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साक्षात्कार समाप्त करने का सुक्षाव दिया था और लिखित परीक्षा के आधार पर नौकरी में चयन की बात कही थी।

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