सवर्ण आरक्षण लागू करने वाला गुजरात पहला राज्य बना

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार द्वारा सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण को राष्ट्रपति के मंजूरी मिलने के बाद अब आरक्षण को लेकर गुजरात से बड़ी खबर है। सबसे पहले गुजरात सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्ण गरीबों को आरक्षणों पर मुहर लगा दिया है। यह आरक्षण शिक्षण संस्थानों और नौकरियों के लिए लागू होगा।

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बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने संबंधी विशेष प्रावधान को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

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संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम के जरिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है। इसके जरिए एक प्रावधान जोड़ा गया है जो राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर किसी तबके की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।

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