गुजरातः हाईकोर्ट ने गुरुवार को सामान्य वर्ग के 10 फीसदी आरक्षण पर हुई पीआईएल पर अहम फैसला सुनाया है। गुजरात हाईकोर्ट ने आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को गैरसंवैधानिक बताया है।
पीआईएल में क्या कहा गया?
सरकार के इस फैसले से समान नागरिकता के अधिकार का हनन होगा लेकिन राज्य सरकार कहती है कि आरक्षण में सरकार द्वारा किसी भी तरह कि संवैधानिक हक का हनन नहीं किया गया है।
पाटीदार समुदाय ने किया था आंदोलन
गुजरात में आरक्षण की मांग को लेकर पाटीदार समुदाय ने हिंसक आंदोलन किया था जबकि पाटीदार समुदाय सामान्य वर्ग में आता है। सरकार के इस फैसले से उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता।