खुशखबरी: हजारों लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, सरकार ने भर्ती के दिए आदेश

अहमदाबाद: सरकार नौकरी का इंतजार कर रहे युवकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गुजरात में सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रदेश में 8 हजारो पदों पर जल्द नियुक्ति की जाएगी। इस अलावा अगले 5 महीने में 20 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। राज्य के मुख्‍यमंत्री विजय रुपाणी ने यह बड़ी घोषणा की है।

मुख्‍यमंत्री रुपाणी ने एक उच्‍चस्‍तरीय बैठक में गुजरात पब्लिक सर्विक कमिशन, पंचायत सेवा पसंदगी मंडल,पुलिस, सामान्‍य प्रशासन, शिक्षा विभाग समेत सरकार के अलग-अलग विभागों में रिक्‍त पदों पर भर्ती का आदेश दिया है।

विजय रूपाणी ने कहा, विविध सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि 8 हजार पदों के लिए अभ्‍यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति पत्र जारी कर दिये जाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि अगले 5 महीने में विविध विभागों के 20 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए।

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''करीब सवा लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई''

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि कोरोना महामरी के कारण कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया में दिक्कतें आई हैं। उनका कहना है कि अब इन पदों पर भर्ती के लिए भी हालात सामान्‍य होते ही भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। रूपाणी ने बताया कि पिछले चार सालों में प्रदेश में करीब सवा लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।

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कांग्रेस ने चलाया था अभियान

गौरतलब है कि हाल ही में कांग्रेस ने युवाओं को सरकारी नौकरी की मांग की थी। इसके लिए पार्टी ने पूरे प्रदेश में मिस कॉल अभियान भी शुरू किया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि राज्‍य में बीते एक दो साल में ही राज्‍य में 50 से अधिक विभाग व सार्वजनिक निगमों में 38 हजार से भी अधिक पदों पर भर्तीयां नहीं हुई है। कांग्रेस ने मांग की है कि राज्य में युवाओं को इन पदों पर शीघ्र नौकरियां सरकार दे।

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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा, सरकारी भर्तियों पर रोक नहीं

तो वहीं शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने फिर से साफ़ किया है सरकारी भर्तियों पर किसी भी प्रकार की कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एसएससी आदि के जरिए होने वाली भर्तियां पहले की तरह ही आगे भी जारी रहेंगी। इसके साथ ही नए पदों के सृजन के बारे में कहा गया है कि इनपर प्रतिबंध रहेगा। कुछ एक मामलों में व्यय विभाग की अनुमति से नए पदों का सृजन किया जा सकता है।

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