Fake Supreme Court Website: सावधान! सुप्रीमकोर्ट की फेक वेबसाइट से ठगी
Fake Supreme Court Website: भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने वकीलों और वादियों को सुप्रीम कोर्ट की एक नकली वेबसाइट के बारे में चेतावनी दी है और उन्हें मौद्रिक लेनदेन से सावधान रहने को कहा है।
Fake Supreme Court Website: स्कैम करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट की नकली वेबसाइट बना डाली है। इससे सावधान रहने की जरूरत है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने वकीलों और वादियों को सुप्रीम कोर्ट की एक नकली वेबसाइट के बारे में चेतावनी दी है और उन्हें मौद्रिक लेनदेन से सावधान रहने को कहा है।
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शीर्ष अदालत ने एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया है और जनता से कहा है कि वे किसी भी वेबसाइट लिंक की प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना उसे न तो क्लिक करें और न ही साझा करें।
सतर्कता जरूरी
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि - "कृपया सावधान रहें। उस लिंक पर क्लिक न करें। मौद्रिक लेनदेन के लिए इसका उपयोग न करें।" सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है - "भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को फ़िशिंग हमले के बारे में अवगत कराया गया है। आधिकारिक वेबसाइट की नकल करते हुए एक नकली वेबसाइट बनाई गई है और यूआरएल पर होस्ट की गई है। यूआरएल के माध्यम से हमलावर व्यक्तिगत विवरण और गोपनीय जानकारी मांग रहे हैं। इस यूआरएल पर किसी भी आगंतुक को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वह किसी भी व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी को साझा या प्रकट न करें, क्योंकि इससे अपराधियों को जानकारी चुराने में मदद मिलेगी।"
नोटिस में कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री कभी भी व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय विवरण या अन्य गोपनीय जानकारी नहीं मांगती है। कृपया यह भी ध्यान दें कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय डोमेन नाम www.sci.gov.in का पंजीकृत उपयोगकर्ता है और किसी भी यूआरएल पर क्लिक करने से पहले इसे सत्यापित करने के लिए हमेशा यूआरएल पर कर्सर ले जाएं।
नोटिस में कहा गया है, "यदि आप फ़िशिंग हमले का शिकार हुए हैं, तो कृपया अपने सभी ऑनलाइन खातों के पासवर्ड बदल लें और ऐसी अनधिकृत पहुंच की रिपोर्ट करने के लिए अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी से भी संपर्क करें।"
इसमें कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने फ़िशिंग हमले की उचित चिंता की है और इसकी जांच करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ इसकी सूचना साझा की है।