जम्मू-कश्मीर में चुनाव पर उपराज्यपाल के बयान से EC नाराज, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के बयान को लेकर चुनाव आयोग ने आपत्ति जाहिर की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि उपराज्यपाल को चुनाव आयोग के काम दखल नहीं देना चाहिए। बता दें कि हाल ही में गिरिश चंद्र मुर्मू ने जाहिर की थी कि राज्य में चल रही डिलिमिटेशन प्रक्रिया के बाद चुनाव कराए जा सकते हैं।

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प्राधिकारियों को बयान देने से बचना चाहिए

चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि चुनाव को लेकर अन्य प्राधिकारियों को बयान देने से बचना चाहिए। इस तरह के बयान चुनाव आयोग को मिले वैधानिक अधिकारों में दखल हैं। चुनाव कराने के लिए कई चीजों का ख्याल रखना पड़ता है जिनमें टोपोग्राफी, मौसम की स्थितियों के अलावा स्थानीय त्योहार भी शामिल हैं।

मुर्मू गुजरात कैडर के 1985 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। 21 नवंबर 1959 को जन्में मुर्मू मूल रूप से ओडिशा के हैं। उन्होंने राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की बर्मिंघमन यूनीवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ली है।

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गिरीश चंद्र मुर्मू की प्रतिक्रिया

मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके प्रमुख सचिव रहे थे। जम्मू-कश्मीर में बाहरी लोगों को बसाए जाने की आशंका पर राज्य के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने हाल में प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने सवाल किया था कि क्या मुंबई में औद्योगिक इकाइयां लगाने वाले गुजरातियों में से किसी गुजराती ने 'समस्या' पैदा की? इसलिए उपराज्यपाल मुर्मू ने कहा था कि तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने से राज्य में उद्योग और निवेश आकर्षित होगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

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