Kanwar Yatra : कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम लिखे जाने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कल होगी सुनवाई

Kanwar Yatra : उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखे जाने के आदेश दिया है। सरकार के इस आदेश के बाद सियासत गरमा गई। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे गया है।

Report :  Rajnish Verma
Update: 2024-07-21 15:02 GMT

Kanwar Yatra : उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखे जाने के आदेश दिया है। सरकार के इस आदेश के बाद सियासत गरमा गई। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे गया है। सरकार के इस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा। बता दें कि योगी सरकार ने बीते दिन एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ रूट पर पड़ने वालों ढावों और रेस्टोरेंट सहित अन्य सभी दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखा जाना अनिवार्य है। इस आदेश को लेकर सरकार की काफी आलोचना भी हो रही है। 

उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट की दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखे जाने के योगी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनाैती दी गई है। दरअसल, एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच सोमवार को सुनवाई करेगी। सूबे में सबसे पहले मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर जिले में कांवड़ रूट पुलिस प्रशासन ने दुकानदारों को निर्देश दिया था कि वह अपनी दुकानों पर नाम लिखें। हालांकि इसके बाद योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में के लिए आदेश जारी कर दिया है। 

बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी किया विरोध

इस फैसले के बाद बीजेपी गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं ने भी योगी सरकार से इस आदेश को वापस लेने की बात कही है। वहीं, विपक्षी दल ने भी इस आदेश का विरोध किया है। एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार को इस तरह के आदेश को वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये निर्णया बिना सोचे समझे लिया गया है। इस मामले को धर्म और जाति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

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