भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों से सख्त लहजे में कहा है कि राज्य सरकार जनता के लिए है। ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें जनता को कोई परेशानी नहीं हो। जनता की दिक्कतों को सहन नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री चौहान ने सोमवार को मंत्रालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व और ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों को खसरा-खतौनी की नकलें नि:शुल्क घर-घर जाकर देने के अभियान की कार्य-योजना बनाएं। यह अभियान आगामी 15 अगस्त से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि आवासहीन गरीब परिवारों को पट्टे देने के लिए बनाए गए अधिनियम के तहत आबादी भूमि का चिन्हांकन कर घोषित करने की कार्रवाई करें। प्रत्येक आवासहीन को आवास उपलब्ध करवाने के अभियान के लिए तैयारियां करें। अभियान आगामी 25 सितंबर के बाद शुरू होगा। राजस्व और ऊर्जा विभाग सीधे आम जनता से जुड़े विभाग हैं। इनसे जुड़ी विभिन्न सेवा को समय-सीमा में दिया जाए। चौहान ने कहा कि कृषि पम्प जितने हार्सपवर का हो उसके अनुरूप ही बिल दिया जाए। ट्रांसफार्मर बदलने के लिए निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए। अस्थायी कृषि पम्प कनेक्शन को स्थायी में बदलने का अभियान चलाएं। विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का निराकरण ग्राम स्तर तक जाकर किया जाए। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि पटवारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाए उसका मुआवजा शीघ्र देना चाहिए।