Electricity bill Zero: सीएम शिवराज सिंह का बड़ा फैसला सितंबर में जीरो आएगा बिजली बिल, कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पास

Electricity bill Zero: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। सीएम शिवराज में बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए जनता को बड़ी राहत दी है। बैठक के बाद बताया गया कि राज्य में सितबंर महीने में बिजली बिल जीरो आएगा। बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सावन के महीने में बहनों को गैस सिलेंडर 450 रूपए में मिलेगा और गैस सिलेडर का पैसा सीधे खाते में भेजा जाएगा।

बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

- प्रदेश में सभी का बिजली बिल जीरो आएगा।
- सावन के महीने में बहनों को मिलने वाला गैस सिलेंडर 450 में मिलेगा, जिसको कैबिनेट की बैठक में मंजरी दे दी गई है। उज्जवला योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से राशि डाली जाएगी।
- आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को रु. 2,000 से बढ़ाकर रु. 6,000 करने की मंजूरी दी गई, प्रतिवर्ष रु. 1,000 की बढ़ोतरी की जाएगी।
- रीवा जिले में नए अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 12 पद स्वीकृत किये गए हैं और 100 पटवारी हलके शामिल करने का निर्णय लिया गया
- पश्चिम भोपाल बायपास के निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी।

तीन हजार करोड़ के बायपास को हरी झंडी

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग में भोपाल दक्षिण-पश्चिम हिस्से में बन रहे नए बायपास को मंजूरी दे दी गई है। उन्होने कहा कि तीन हजार करोड़ की लागत से इस बायपास का निर्माण करवाया जा राह है। इस बायपास से जबलपुर-नर्मदापुरम से इंदौर-मुंबई जाने वाले वाहनों को 25 किमी की कम दूरी का सफर तय करना होगा। इतना ही नहीं इस नए मार्ग के बनने से भोपाल जिले के कोलार, नीलबड़-रातीबड़, रायसेन जिले के मंडीदीप व सीहोर जिले की लगभग 10 लाख आबादी को लाभ मिलेगा।

बता दें कि मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इसीलिए लगातार जनता के बीच में घोषणाएं और वादे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही महिलाओँ और आम जानता को ध्यान में रखते हुए घोषणा कर रही हैं। इस बार प्रदेश में महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रदेश में ढाई करोड़ से ज्यादा महिला मतदाताओँ की संख्या हैं। मध्य प्रदेश में पांच करोड़ 43 लाख मतदाता हैं।