New Rules: आज से बदल गए ये नियम, अपडेट हो जाएं वरना पड़ जाएंगे मुश्किल में

Rules Changed From 1st April 2025: 1 अप्रैल 2025 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई नियम बदल गए हैं जिनका असर पूरे देश यानी सम्पूर्ण भारत में करदाताओं, वेतनभोगी व्यक्तियों और उपभोक्ताओं पर पड़ना तय है इसलिए अगर अभी तक आप इन नियमों से अवगत नहीं हुए हैं तो यह लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) में नए आयकर स्लैब और अपडेट किए गए UPI दिशा-निर्देशों के साथ-साथ अन्य बदलाव भी कर दिये गए है।

1 अप्रैल से लागू होने वाले प्रमुख नियमों में बदलाव की जानकारी इस प्रकार है:

नए आयकर नियमों की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2025 भाषण में घोषणा की थी। जिसके तहत प्रति वर्ष 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट दी जाएगी। अब 1 अप्रैल से प्रभावी, अपडेट किए गए कर ढांचे में 75,000 रुपये की मानक कटौती शामिल कर दी गई है, जो वेतनभोगी व्यक्तियों पर लागू होगी, जिससे प्रभावी रूप से 12.75 लाख रुपये का वेतन कर-मुक्त हो जाएगा।

इसी तरह से नई पेंशन योजना नियम में बदलाव किया गया है। अगस्त 2024 में सरकार द्वारा शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) पुरानी पेंशन योजना की जगह लेगी। इस बदलाव का असर केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा। कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारी अपने पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन के लिए पात्र होंगे।

क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव

कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहे हैं। सिंपलीक्लिक एसबीआई कार्ड और एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर में बदलाव हो रहे हैं। एयर इंडिया के साथ एयरलाइन के विलय के बाद एक्सिस बैंक भी विस्तारा क्रेडिट कार्ड के लाभों में संशोधन कर रहा है।

UPI नियमों में बदलाव

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI लेनदेन के लिए नए सुरक्षा उपाय लागू किए हैं, जिसमें निष्क्रिय नंबरों से जुड़े UPI को निष्क्रिय करना शामिल है। अगर आपने लंबे समय से UPI लेनदेन के लिए अपने मोबाइल नंबर का उपयोग नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले अपने बैंक के साथ अपने विवरण अपडेट करने होंगे, ताकि भुगतान की अपनी पहुँच खो न दें। वजह यह है कि ऐसे सभी नंबरों में यूपीआई की सुविधा आज से बंद की जा रही है जो लेन देन में अपने नंबरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बैंक यह कदम फ़ोनपे और गूगल पे जैसे तीसरे पक्ष के UPI प्रदाताओं के सुरक्षा जोखिमों को रोकने के लिए निष्क्रिय नंबरों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की शुरुआत कर रहे हैं।

बैंकों में न्यूनतम शेषराशि

अभी तक तमाम बैंक जीरो बैलेंस या मिनिमम बैलेंस के एक फार्मूले के तहत काम कर रहे थे। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और केनरा बैंक सहित प्रमुख बैंक आज 1 अप्रैल से अपनी न्यूनतम शेषराशि आवश्यकताओं को संशोधित करेंगे। न्यूनतम शेषराशि बनाए रखने में विफल रहने वाले ग्राहकों को आर्थिक दंड यानी पैनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है।

जीएसटी नियम में बदलाव

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में भी अपडेट होंगे। अब अनिवार्य मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण (एमएफए) के तहत करदाताओं को बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए जीएसटी पोर्टल में लॉग इन करते समय एमएफए पूरा करना होगा। ई-वे बिल प्रतिबंध केवल उन आधार दस्तावेजों के लिए बनाए जा सकते हैं जो 180 दिनों से अधिक पुराने नहीं हैं।