नई दिल्ली: यूपी के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 48 बच्चों की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोमवार को योगी सरकार को नोटिस भेजा है । आयोग ने इस संबंध में सूबे के मुख्य सचिव से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
यूपी सरकार को मानवाधिकारों को बताना होगा कि गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में कितने बच्चों की मौत हुई? पीड़ित परिवारों के राहत और पुनर्वास के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए? इसके अलावा मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? सरकार को इस नोटिस पर जवाब के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया है ।
दरअसल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट में लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई में लापरवाही को इस हादसे की प्रमुख वजह बताए जाने के बाद मामले में स्वत: संज्ञान लिया है।
आयोग का कहना है कि सरकारी अस्पताल में इतनी बड़ी संख्या में मौतें गंभीर मामला है । ये निर्दोष पीड़ितों के जीने के अधिकार और स्वास्थ्य के अधिकार का खुला उल्लंघन है । साथ ही ये अस्पताल प्रशासन और सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य व स्वास्थ्य विभाग की गंभीर उदासीनता को भी दर्शाता है । इससे पहले भी कई अस्पतालों में जापानी इन्सेफलाइटिस से मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं ।