Cabinet Meeting : दिवाली से पहले किसानों को तोहफा, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि योजना सहित इन प्रस्तावों को दी मंजूरी

Cabinet Meeting : केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राष्ट्रीय कृषि योजना सहित दो प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन का बोनस देने पर सहमति हुई है। मराठी सहित पांच भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और कृषोन्ति योजना (केवाई) को मंजूरी दी गई है। इसमें 9-9 कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। इन दोनों योजनाओं के लिए 1,01,321.61 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के माध्यम से इन्हें क्रियान्वित किया जाएगा। किसानों के कल्याण के लिए मिशन मोड पर लागू किये जाने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए भी ये योजनाएं सहायक होंगी।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

- कैबिनेट बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिए जाने को सहमित बन गई है। केंद्र सरकार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11,72,240 कर्मचारियों को 2028.57 करोड़ रुपए का बोनस दिया जाएगा।

- प्रमुख बंदरगाहों और गोदी श्रम बोर्ड के कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए 2020-21 से 2025-26 तक संशोधित उत्पादकता से जुड़ी पुरस्कार (पीएलआर) योजना मंजूर।

- मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा।

- भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने  का प्रस्ताव।

- चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के फेज-2 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत तीन कॉरिडोर - माधवरम से एसआईपीसीओटी, लाइट हाउस से पूनमल्ली बाईपास और माधवरम से शोलिंगनल्लूर तक शामिल है।

-  वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन (एनएमईओ-तिलहन) को मंजूरी दी गई है।