नई दिल्ली: आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की है। इसके चलते रेपो रेट 6.75% से घटकर 6.50% हो गया है। इसके अलावा आरबीआई ने सीआरआर को 4% पर रखा है। इस कटौती के बाद रेपो रेट मार्च 2011, यानी पांच साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। नई दरें 16 अप्रैल से लागू हो जाएंगी।
जेटली ने की थी वकालत
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी सोमवार को दिन में नीतिगत ब्याज दरों के मोर्चे पर नरमी की वकालत करते हुए कहा भी था कि ऊंची ब्याज दर से अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ सकती है। बैंकर और विशेषज्ञ भी उम्मीद कर रहे थे कि रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ऋण की लागत को कम करेंगे।
क्या है रेपो रेट
बैंकों को अपने कामों के लिए देश के केंद्रीय बैंक, यानि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से ऋण लेना सबसे आसान विकल्प रहता है। इस तरह के ओवरनाइट ऋण पर रिजर्व बैंक जिस दर से उनसे ब्याज वसूल करता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। जब बैंकों को कम दर पर ऋण उपलब्ध होगा, वे भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी ब्याज दरों को कम कर सकते हैं।
इससे ऋण लेने वाले ग्राहकों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी होती है। अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी करेगा, तो बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाएगा और वे भी अपने ग्राहकों से वसूल की जाने वाली ब्याज दरों को बढ़ा देंगे।