मोदी देंगे सस्ता गोल्ड! सोना खरीदने वालों के लिए बड़ा मौका

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव की वजह से लोग सोने में निवेश को सुरक्षित मानते हैं। सोनो की कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। गोल्ड की कीमत आसमान छू रही है जिसकी वजह से यह आम आदमी से दूर होता जा रहा है।

Update:2023-04-04 00:35 IST

नई दिल्ली: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव की वजह से लोग सोने में निवेश को सुरक्षित मानते हैं। सोनो की कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। गोल्ड की कीमत आसमान छू रही है जिसकी वजह से यह आम आदमी से दूर होता जा रहा है।

लेकिन आप मोदी सरकार की इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। मोदी सरकार समय-समय पर खास योजना के तहत बॉन्‍ड के जरिए सस्‍ता सोना खरीदने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है। हम आपको इस योजना के बारे में बताते हैं और कैसे सस्ता सोना खरीद सकते हैं।

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मोदी सरकार ने साल 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond) योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकार अलग-अलग वक्त पर लोगों को गोल्‍ड बॉन्ड खरीदने का मौका देती रहती है। इस गोल्‍ड बॉन्ड की कीमत बाजार में चल रहे दाम से कम होती है।

गौरतलब है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के सोने की कीमत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है।

सस्ता सोना खरीदने का मौका

अब यह सीरीज सोमवार यानी 9 सितंबर से एक बार फिर शुरू होने जा रही है और 13 सितंबर को समाप्‍त होने वाली है। इस बार गोल्‍ड बॉन्ड की कीमत 3,890 रुपये प्रति ग्राम रखी गई है।

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इस समय बाजार में सोने की कीमत 3,927 रुपये प्रति ग्राम पर है। इस हिसाब से गोल्‍ड बॉन्ड की कीमत 37 रुपये प्रति ग्राम कम है। इसके साथ ही खरीददार को डिजिटल मोड में पेमेंट करने पर 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट दी जाएगी यानी सोने पर 87 रुपये प्रति ग्राम कम कीमत पड़ेगी।

यें हैं शर्ते

हालांकि इस योजना के तहत गोल्‍ड बॉन्‍ड को खरीदने की सरकार की तरफ कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। पहली शर्त यह है कि कोई भी व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 500 ग्राम के गोल्‍ड बॉन्ड खरीद सकता है।

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इस बॉन्ड में न्यूनतम निवेश एक ग्राम है। इसके अलावा टैक्‍स पर भी छूट दी जाती है और इसके अलावा स्‍कीम के जरिए बैंक से लोन भी लिया जा सकता है।

इस गोल्‍ड की बिक्री बैंकों, डाकघरों, एनएसई और बीएसई के अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जरिए होती है। बता दें कि सरकार इस स्‍कीम के जरिए गोल्‍ड की फिजिकल डिमांड को कम करने की कोशिश में है।

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