ताहिर हुसैन गिरफ्तारी के लिए तैयार, कहा-मेरी जान को खतरा

आईबी अफसर अंकित शर्मा की मौत का आरोप आम आदमी पार्टी के नेता और पार्षद ताहिर हुसैन पर लगने के बाद भले ही पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है।

Update:2020-02-28 11:20 IST

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की मौत का आरोप आम आदमी पार्टी के नेता और पार्षद ताहिर हुसैन पर लगने के बाद भले ही पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है लेकिन खुद ताहिर हुसैन में अब इस मामले में बड़ा बयान दिया है। ताहिर हुसैन ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। वहीं उन्होंने इस केस में पुलिस का सहयोग देने का भी एलान किया और कहा कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आयेगी तो वह सहयोग करेंगे।

ताहिर हुसैन ने कहा पुलिस का करेंगे सहयोग:

दिल्ली हिंसा के दौरान हिंसाग्रस्त इलाके से एक शव मिला। तफ्तीश से पता चला कि शव आईबी के अफसर अंकित शर्मा का है। मामले में हत्या का आरोप आम आदमी पार्टी (AAP) के निगम पार्षद ताहिर हुसैन पर लगा। पुलिस ने इस केस में कार्रवाई करते हुए ताहिर की खजूरी खास स्थित फैक्ट्री को सील कर दिया। उसके खिलाफ दयालपुर पुलिस स्टेशन में धारा 302 के तहत हत्या का मामला भी दर्ज किया गया। वहीं उन पर सबूत को छिपाने के लिए भी धारा लगाई गयी है।

अब इस प्रकरण में आप से बर्खास्त पार्षद ताहिर हुसैन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आती है तो उनका सहयोग करूंगा। ताहिर ने आशंका जताई कि उनकी जान को खतरा है। बता दें कि मामले की जांच एसआईटी करेगी।

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मामले की जांच के लिए एसआईटी टीमों का गठन:

जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दो एसआईटी टीमों का गठन किया गया है। इसमें एसआईटी की एक टीम के मुखिया डीसीपी जॉय टिर्की खुद होंगे जबकि दूसरी टीम के हेड डीसीपी राजेश देव होंगे। वहीं दोनों एसआईटी टीमों में चार-चार एएसपी भी होंगे। टीम में तीन-तीन इंस्पेक्टर, चार-चार सब-इंस्पेक्टर और बाकी पुलिसकर्मी रहेंगे। ते टीमें नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा और उपद्रव से जुड़े मामलों की जांच की कमान संभालेंगी।

अब तक 38 लोगों की मौत

गौरतलब है कि दिल्ली हिंसा में अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। सैंकड़ों की संख्या में कई लोग घायल हो गये। वहीं कई दुकानों, घरों और वाहनों को आग लगा दी गयी। दिल्ली हिंसा के मामले में सुनवाई 13 अप्रैल को हाईकोर्ट करेगी। इसके लिए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को भड़काऊ बयान को लेकर दाखिल याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

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