Delhi News: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, एक अप्रैल से इन वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध, नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

Delhi News: पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऐलान करते हुए कहा कि एक अप्रैल से शहर भर के पेट्रोल पंपों पर 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिल सकेगा।;

Update:2025-03-01 16:02 IST

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Delhi News: दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शनिवार को बड़ा फैसला किया है। दिल्ली में अब 31 मार्च 2025 के बाद 15 साल से ज्यादा समय के पुराने वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऐलान करते हुए कहा कि एक अप्रैल से शहर भर के पेट्रोल पंपों पर 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिल सकेगा। साथ ही इन प्रतिबंधित वाहनों को जब्त कर स्क्रैप भी कर दिया जाएगा।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सिरसा ने कहा कि सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को रोकने के लिए यह कदम उठा रही है। इसके तहत 31 मार्च के बाद 15 साल से पुराने वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इन वाहनों को शहर भर के पेट्रोल पंप पर ईंधन भी नहीं दिया जाएगा।

स्मार्ट गैजेट से होगी पहचान

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शहर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए अफसरों के साथ बैठक में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, अनिवार्य एंटी-स्मॉग उपाय और इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन में बदलाव समेत प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया। सिरसा ने कहा कि 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर स्मार्ट गैजेट लगाये जाएंगे। जोकि इन वाहनों को पहचान कर सकेंगे। इसके बाद इन वाहनों को ईंधन भी नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार इस निर्णय के बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को भी सूचित करेगी।

ऊची बिल्डिंग पर लगेंगे एंटी स्मॉग गन

15 साल से अधिक पुराने वाहनों को प्रतिबंधित करने के साथ ही पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक और अहम ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में ऊंची इमारतों, होटलों और वाणिज्यिक परिसरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। यहीं नहीं दिसंबर 2025 तक दिल्ली में लगभग 90 प्रतिशत सार्वजनिक सीएनजी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। इन बसों की जगह सड़कों पर अब इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।

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