नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने यूपी को सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से एक हजार तीन सौ चार करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। यूपी गवर्नमेंट को कहा गया है कि यह राशि किसानों के बैंक खातों में एक हफ्ते में पहुंच जानी चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में यह फैसला किया गया।
अालोक रंजन ने दी प्रस्तुति
-यह बैठक पीएम के उस निर्देश पर की गई थी।
-जिसमें बुंदेलखंड, विदर्भ और मराठवाड़ा में सूखे की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा करने को कहा गया था।
-पहली बैठक पीएम आॅफिस में बुंदेलखंड के बारे में हुई।
-इसमें यूपी के मुख्य सचिव अालोक रंजन ने एक प्रस्तुति दी।
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पेयजल की व्यापक योजना तैयार
-बुंदेलखंड के महोबा, चित्रकूट और बांदा जिलों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक योजना तैयार है।
-उन्होंने आश्वासन दिया कि क्षेत्र में सभी लोगों को पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा।
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ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले लाभ
-स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को पहुंचाया जाए।
-ज्यादा से ज्यादा तालाब, जोहड़ और कच्चे कुएं बनाए जाएं।
-इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड में वर्ष-2017 के लिए मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या सौ से बढ़ाकर एक सौ पचास दिन कर दिया गया है।
-यूपी गवर्नमेंट यह भी सुनिश्चित करेगी कि मनरेगा के तहत 700 करोड़ रुपए की मजदूरी सीधे लाभार्थियों को जारी कर दी जाए।
-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को मजबूती दी जाए और सभी प्रखंडों में आय के वैकल्पिक तरीके निकाले जाएं।
केंद्र ने क्या कहा
-यह राशि किसानों के खाते में एक हफ्ते में पहुंच जाए।
-महोबा, चित्रकूट व बांदा में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना तैयार।