नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज दर घटाकर 8.70 फीसदी कर दी है। मंत्रालय ने 8.80 फीसदी ब्याज देने की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की सिफारिश को दरकिनार कर यह फैसला किया है। इससे वित्त और श्रम मंत्रालय में विवाद ठनता नजर आ रहा है।
वित्त मंत्रालय ने सीबीटी के फैसले को दरकिनार किया
-श्रमिक संगठनों के विरोध के बीच श्रम मंत्रालय अब वित्त मंत्रालय के इस फैसले की पड़ताल करने की तैयारी कर रहा है।
-श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मंत्रालय के अफसरों के साथ इस पर सोमवार को दो घंटे तक चर्चा की।
-शायद यह पहला मौका है जब वित्त मंत्रालय ने सीबीटी के फैसले को दरकिनार किया है।
-श्रम मंत्री ने लोकसभा में एक जवाब में सोमवार को कहा कि सीबीटी ने 2015-16 के लिए 8.8% की अंतरिम दर से ब्याज दिए जाने का प्रस्ताव किया गया था।
-हालांकि, वित्त मंत्रालय ने 8.7% की ब्याज दर मंजूर की है।