लखनऊः सीएम अखिलेश यादव के मुख्य सलाहकार और यूपीएसआईडीसी के चेयरमैन आलोक रंजन ने उद्योग लगाने वालों के हित में कई सौगातों का बुधवार को ऐलान किया। इनमें तमाम ऐलान ऐसे हैं, जिनकी मांग उद्योगपति कई साल से कर रहे थे। सौगातों के तहत अब 6 महीने में ही उद्योगों के लिए नक्शा पास कर दिया जाएगा।
और क्या दिए निर्देश?
-आलोक रंजन ने यूपीएसआईडीसी के निदेशक मंडल की बैठक की।
-तय वक्त में नक्शा न पास होने पर इसे पास मान लिया जाएगा।
-स्लो मूविंग एरिया में उद्योगपतियों से अवस्थापना विकास होने तक विस्तारण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
-गड्ढे या तालाब वाली जमीनों की जगह उद्योग लगाने के लिए दूसरी जमीन दी जाएगी।
-अविकसित जमीन पर समय अवधि बढ़ाकर पांच साल की जाएगी।
और क्या फैसले हुए?
-अगर उद्योगपति पांच साल में फैक्टरी नहीं लगा पाते तो विस्तारण शुल्क के लिए ज्यादा वक्त दिया जाएगा।
-आलोक रंजन औद्योगिक क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे।
-जमीनों से जुड़े मुकदमों में कोर्ट के दिशानिर्देश के बाद ही विचार होगा।
-इकाई के नाम बदलने को 15 दिन में ही क्षेत्रीय प्रबंधक, प्रबंध निदेशक को भेजेंगे।