नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी बहुत ही खुश है।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें अधिकार मिले।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सारे अधिकार एलजी को दिए थे।
विधान के हिसाब से एलजी के पास पावर नहीं थी।सिसोदिया का सबसे बड़ा आरोप है कि एलजी हर फाइल को रोक कर बैठने लगे।
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इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को उम्मीद जताई थी कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल दिल्ली सरकार को उसके अधिकार देने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे। आप के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा था कि बैजल के पास अब वे अधिकार नहीं रहे और अब केंद्र को चुनी हुई सरकार को काम करने ही देना होगा।
उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संविधान का अर्थ अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से नहीं बदल सकती। उन्हें चुनी हुई सरकार को काम करने देना ही होगा।"
चड्ढा ने कहा, "उपराज्यपाल जो सरकार के सभी निर्णयों को अनुचित या अवैध तरीके से प्रतिपादित करते थे, अब उनके पास वे शक्तियां नहीं हैं। आज ये शक्तियां दिल्ली सरकार को दे दी गईं। चुनी हुई सरकार सभी निर्णय लेगी और अब उपराज्यपाल को सिर्फ इसके बारे में सूचित किया जाएगा। यह सूचना उनकी मंजूरी पाने के लिए नहीं, सिर्फ उन्हें सूचित करने के लिए दी जाएगी।"
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उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि उपराज्यपाल के साथ-साथ भाजपा इन आदेशों का पालन करेगी।"
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अबतक 'रुकी' हुई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विमर्श करने के लिए बुधवार शाम चार बजे अपने आवास पर सभी मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है।
सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने बुधवार को सर्वसम्मति से केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली प्रशासन की असली ताकत चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास है।
आज खुश तो बहुत होंगे केजरीवाल
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