नई दिल्ली: अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरियों के लिए आरक्षण का लाभ अब नहीं मिलेगा। इन पदों के लिए नौकरी पाने की इच्छा रखने वालों को अब सामान्य वर्ग की तरह ही आरक्षण की आस छोड़ मेहनत करनी होगी। यह फैसला केंद्र सरकार ने लिया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है।
सरकार के इस फैसले की खबर आते ही आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। पटना में लालू ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध करेगी। लालू ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह ओबीसी कोटे पर रोक लगाकर पढ़े-लिखे छात्रों पर अन्याय कर रही है। लालू ने ये सवाल भी दागा कि इस फैसले पर ओबीसी होने के बावजूद पीएम कुछ क्यों नहीं कह रहे।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्पीड पोस्ट के जरिए देश के सभी 40 केंद्रीय विश्विद्यालयों को इस संबंध में नोटिस भी भेज दी है। यूजीसी की ओर से भेजे गए इस नोटिस के मुताबिक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर ओबीसी के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर इसे सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर लागू रखने का आदेश दिया है।
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इसका सीधा मतलब ये है कि अब प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जबकि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को तीनों पदों यानी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस अहम फैसले के पीछे के कारण नहीं बताए गए हैं।
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