PM मोदी ने दिया संकेत, आगामी बजट आम बजट नहीं होगा लोक-लुभावन

Update:2018-01-22 08:43 IST

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी का तीन दिनों के भीतर दो टीवी चैनलों को दिया इंटरव्यू सुर्ख़ियों में है। रविवार को प्रसारित समाचार चैनल 'टाइम्स नाऊ' से बातचीत में पीएम ने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने ये संकेत दिए कि आगामी आम बजट लोक-लुभावन बजट नहीं होगा। केंद्र सरकार सुधारों के अपने एजेंडे पर ही चलेगी।

उन्होंने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की जमात से निकलकर दुनिया का 'आकर्षक गंतव्य' बन गया है। इस दौरान पीएम ने अपने बहरीन दौरे पर राहुल गांधी के दिए बयान पर भी कड़ा प्रहार किया।

तय यह करना है कि...

समाचार चैनल के इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, 'यह मात्र एक धारणा है कि लोग मुफ्त की चीजें और छूट पसंद करते हैं।' यह पूछे जाने पर कि पहली फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में क्या वह लोकलुभावन घोषणा करने से बचेंगे। इस पर उन्होंने कहा, 'तय यह करना है कि देश को आगे बढ़ने और मजबूत होने की जरूरत है या इसे इस राजनैतिक संस्कृति-कांग्रेस की संस्कृति का अनुसरण करना है।'

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जनता एक ईमानदार सरकार चाहती है

पीएम ने आगे कहा, 'देश की आम जनता एक ईमानदार सरकार चाहती है। आम आदमी छूट या मुफ्त की चीज नहीं चाहता। यह मुफ्त की चीज की चाहत बस एक कल्पना है।' बोले, उनकी सरकार के फैसले जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हैं।

आर्थिक नीतियों का किया बचाव

पीएम ने हाल के दिनों में चर्चा में रहे सरकार की आर्थिक नीतियों का जमकर बचाव किया। जीएसटी पर उन्होंने कहा, कि 'उनकी सरकार माल एवं सेवा कर में संसोधन के सुझाव पर अमल के लिए तैयार है। सरकार इसे और अधिक कारगर प्रणाली बनाने और इसकी खामियां दूर करने को तत्पर है।'

यह भारत की प्रगति के कारण संभव हुआ

इसी क्रम में पीएम मोदी ने दावोस में होने वाले विश्व आर्थिक मंच यानि डब्ल्यूईएफ की शिखर बैठक के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करने पर भी 'मन की बात' की। उस मंच पर संबोधन करने का अवसर पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री का सम्मान पाने के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने कहा, कि 'यह भारत की प्रगति के कारण संभव हुआ है।'

यह मामला वित्त मंत्री के दायरे में आता है

यह पूछे जाने पर कि 'क्या उनकी सरकार 2019 के आम चुनाव के मद्देनजर अंतिम पूर्ण बजट को लोकलुभावन बजट बनाएगी?' इस पर पीएम ने कहा, 'यह मामला वित्त मंत्री के दायरे में आता है। वह इसमें हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। हालांकि, उन्होंने कहा, 'जिन लोगों ने मुझे गुजरात के सीएम और देश के पीएम के रूप में देखा है वो जानते हैं कि सामान्य आदमी इस तरह की लोकलुभान चीजों की अपेक्षा नहीं करता।'

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