Women Empowerment Schemes: महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाएं, जानिए कितना मिला लाभ ?

Women Empowerment Schemes: पिछले कुछ सालों में, भारत सरकार महिलाओं के उत्थान और उनकी सुरक्षा को लेकर कई तरह की योजनाओं को लेकर सामने आई है। जिनका उद्देश्य महिलाओं को उचित सामाजिक सम्मान प्रदान करना और कमाई के तरीके सुनिश्चित कराना है। चूँकि भारत में हमेशा से ही लैंगिक असमानता को लेकर समस्याएं देखने को मिलती रहीं हैं ऐसे में सरकार हर स्तर पर समानता लाने, महिलाओं को सशक्त बनाने और बाल शिक्षा के उत्थान के लिए काम कर रही है। जिससे ज़्यादातर महिलाओं को लाभ भी मिल रहा है।

 महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए चलाई जा रहीं योजनाएँ

सरकार द्वारा अभी तक महिलाओं के विकास और उत्थान में लाई गयी योजनाओं के बारे में आइये एक नज़र डाल लेते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी योजनाए महिलाओं के लिए चलाई जा रहीं हैं।

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (Beti Bachao Beti Padhao Scheme)

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को भारत के प्रधान मंत्री द्वारा हरियाणा में हुआ था। ये योजना बालिकाओं के विकास उनकी सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देती है। इस योजना का उद्देश्य पिछले कुछ सालों में घटते लिंगानुपात के मुद्दों का समाधान करना, लोगों के बीच सामाजिक जागरूकता लाना और लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है।

2. कामकाजी महिला छात्रावास (Working Women Hostel)

महिलाओं को सुरक्षा और उन्हें काम के दौरान किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसके लिए सरकार 'कार्यकारी महिला छात्रावास योजना' लेकर आई। इस योजना के अंतर्गत सरकार नए छात्रावास भवनों के निर्माण करेगी और किराए के घरों में मौजूदा भवन के विस्तार के लिए कुछ राशि देगी और सहायता प्रदान करती है।

3. वन स्टॉप सेंटर योजना (One-Stop Centre Scheme)

भारत में महिला सशक्तिकरण योजनाओं में से एक है वन स्टॉप सेंटर योजना। ये एक केंद्र सरकार द्वारा लाई गयी काफी महत्वपूर्ण योजना है जिसकी फंडिंग भी केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को की जाती है। ये निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को सार्वजनिक और निजी स्थानों पर हिंसा जो लिंग आधारित हो जैसे- एसिड हमले, बलात्कार और यौन उत्पीड़न इनसे प्रभावित महिलाओं की सुरक्षा के लिए 100% केंद्रीय सहायता मिलती है।

4. महिला हेल्पलाइन योजना (Women Helpline Scheme)

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए केंद्र सरकार ने महिला हेल्पलाइन की शुरुआत की। जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनके साथ हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना है। ये निजी व सार्वजानिक दोनों ही स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24x7 आपातकालीन मदद पहुंचने का काम करती है। महिला हेल्पलाइन नंबरों को पूरे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक टोल-फ्री नंबर (181) के द्वारा सभी महिलाओं की मदद का काम करता है।

5 . स्वाधार गृह (SWADHAR Greh)

स्वाधार गृह, भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और उनके उत्थान के लिए बनाई गयी योजना है। ये उन सरकारी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य आश्रय, भोजन, कपड़े, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। ये योजना महिलाओं को किसी भी तरह के कानूनी दिक्कतों को लेकर सहायता प्रदान करती है और उन्हें समाज में फिर से खड़े होने में सहायता प्रदान करती है।

6. उज्ज्वला (UJJAWALA)

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक योजना है। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में की गई थी। योजना के तहत मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य था। वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक तीन वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का विस्तार हुआ है। फिलहाल 1 मार्च 2023 तक 9.59 करोड़ PMUY लाभार्थी हैं।