Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस का आरोप- केरल में सीपीएम ने चुनाव हाईजैक कर लिया

Lok Sabha Election 2024: वेणुगोपाल ने दावा किया कि राज्य के तीन से पांच प्रतिशत मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ियां थीं, जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया में काफी देरी हुई।

Written By :  Neel Mani Lal
Update:2024-04-27 13:21 IST

Congress General Secretary KC Venugopal   (photo: social media )

Lok Sabha Election 2024: केरल में 20 लोकसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न होने के एक दिन बाद, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाताओं को परेशान किया गया और मतदान प्रतिशत को कम करने के उद्देश्य से राज्य में सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) द्वारा चुनाव मशीनरी का अपहरण कर लिया गया।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सत्तारूढ़ सीपीएम द्वारा चुनाव मशीनरी को अगवा कर लेने की वजह से 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में इस साल मतदान प्रतिशत में कमी रही है।

कम वोटिंग

केरल में 20 लोकसभा सीटों के लिए आम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियों और ऊंची उम्मीदों के बावजूद मतदान में उल्लेखनीय कमी हुई, और आंकड़ा 70.22 प्रतिशत रहा। जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में 77.84 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था।

ईवीएम में खराबी

वेणुगोपाल ने दावा किया कि राज्य के तीन से पांच प्रतिशत मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ियां थीं, जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया में काफी देरी हुई। मतदाताओं को भीषण गर्मी में घण्टों लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि 90 प्रतिशत ईवीएम गड़बड़ियां उन बूथों पर हुईं जहां यूडीएफ मजबूत था। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को परेशान किया गया क्योंकि बूथों पर पीने का पानी, बैठने या प्रकाश की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। लोग ईवीएम की गड़बड़ियों के कारण वोट देने के लिए घंटों इंतजार करते थे। उन्होंने आरोप लगाया, मतदान प्रतिशत कम करने के उद्देश्य से सीपीएम ने चुनाव मशीनरी को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया था।

वेणुगोपाल ने कहा कि सत्तारूढ़ वाम दल के ऐसे कथित कदमों के बावजूद, यूडीएफ समर्थक लहर और राज्य और केंद्र सरकारों के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना यह सुनिश्चित करेगी कि एलडीएफ और भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए केरल में कोई भी सीट नहीं जीत सके। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस राज्य में हुई मतदान प्रक्रिया का विश्लेषण करेगी और परिणाम के आधार पर अपेक्षित कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

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