Lok Sabha Elections: 1100 करोड़ रुपये कैश व रिकॉर्ड आभूषण हुए सीज, आचार संहिता के दौरान इनकम टैक्स की कार्रवाई

Lok Sabha Elections 2024:  लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आयकर विभाग ने इस बार के चुनाव में बड़ी मात्रा में कैश रुपये और कीमती आभूषण के इस्तेमाल होने से रोक लिया। इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि 2019 के चुवान की तुलना में इस बार कैश सीज में 182 फीसदी का उछाला गया है। विभाग आचार संहिता लागू होने से लेकर 30 मई तक 1100 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है, साथ ही रिकॉर्ड आभूषणों की भी जब्ती की गई है।

2019में इतना हुआ जब्त कैश

सूत्रों के अनुसार, 30 मई के अंत तक विभाग ने लगभग 1100 करोड़ रुपये की नकदी और आभूषण जब्त किए थे, जो 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान जब्त किए गए 390 करोड़ रुपये की तुलना में 182 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। देश में आदर्श आचार संहिता (MCC) 16 मार्च को लागू हुई है। तब से लेकर आयकर विभाग बेहिसाब नकदी और कीमती सामानों की जब्ती की है, जो चुनाव को प्रभावित कर सकती थी।

इन राज्यों में सीज हुए सबसे अधिक कैश

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली और कर्नाटक सबसे अधिक जब्ती के मामले में शीर्ष पर हैं, जिनमें से प्रत्येक राज्य में 200 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और आभूषण शामिल हैं। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, जहाँ से 150 करोड़ रुपये की नकदी और आभूषण जब्त किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में सामूहिक रूप से 100 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और आभूषण जब्त किए गए हैं।

16 मार्च से लागू है आचार संहिता

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की डेट का ऐलान किया था। तारीख की घोषणा होते ही पूरे देश में MCC लागू हो गई। दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। इस दौरान एजेंसियों ने नकदी, शराब, मुफ्त सामान, ड्रग्स, आभूषण और अन्य वस्तुओं की आवाजाही पर नज़र रख गई है, जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं।

MCC के दौरान देना होगा कैश और वस्तुओं का विवरण

हर राज्य में चुनावों में इस्तेमाल की जा सकने वाली नकदी की अवैध आवाजाही की जांच के लिए 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। MCC सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर लागू होता है, जिसका उद्देश्य अनैतिक प्रथाओं को रोकना और नैतिक आचरण को बढ़ावा देना है। 50,000 रुपये से अधिक की नकदी या 10,000 रुपये से अधिक मूल्य की नई वस्तुएं बिना किसी सहायक दस्तावेज़ के ले जाते हुए जब्त कर ली जाएंगी। यदि व्यक्ति वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है जो साबित करते हैं कि ये वस्तुएं चुनाव से संबंधित नहीं हैं, तो उन्हें वापस कर दिया जाएगा। यदि जब्त की गई नकदी 10 लाख रुपये से अधिक है, तो इसे आगे की जाँच के लिए आयकर विभाग को भेज दिया जाएगा।