केजरीवाल की बढ़ी और मुसीबत, अब खालिस्तानी फंडिंग मामले में NIA जांच की सिफारिश

Khalistani Funding Case : दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अब एक नई मुसीबत आ गई है। दरअसल, खालिस्तानी फंडिंग मामले में उप राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है।

दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रतिबंधित आतकी संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' से फंडिंग लेने के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। उप राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को भेजी अपनी सिफारिश में लिखा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रतिबंधित आतकी संगठन से फंडिंग लेने के मामले में दिए गए इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की जांच की आवश्यता है। उन्होंने यह भी लिखा कि चूंकि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ राजनीतिक फंडिग को लेकर शिकायत की गई है।

इकबाल सिंह को लिखे पत्र का भी दिया हवाला

उप राज्यपाल ने अपनी सिफारिश में केजरीवाल की ओर से जनवरी 2014 में इकबाल सिंह को लिखे गए एक पत्र का भी हवाला दिया है। जिसमें लिखा गया है कि 'आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहले ही राष्ट्रपति को प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई की सिफारिश की है और एसआईटी के गठन सहित अन्य मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक और समयबद्ध तरीके से काम करेगी।'

उप राज्यपाल को मिली थी शिकायत 

बता दें कि शिकायतकर्ता ने उप राज्यपाल से शिकायत की थी कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन ने देवेन्द्र पाल भुल्लर की रिहाई की सुविधा देने और खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने लिए आम आदमी पार्टी को 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राजनीतिक फंडिंग मिली है।

'आप' ने उप राज्यपाल को बताया भाजपा का एजेंट

वहीं, एनआईए जांच की सिफारिश को लेकर आम आदमी पार्टी ने एलजी वी.के. सक्सेना पर तंज कसा और उन्हें भाजपा का एजेंट बताया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ा षड़यंत्र है, जो भाजपा के इशारे में रचा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी हार से बौखलाई हुई है।