Hijab Controversy in MP: दतिया में विवाद पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सफाई, बोले- 'हिजाब पर नहीं है बैन, न फैलाएं किसी तरह का भ्रम'

Hijab Controversy in MP: देश के दक्षिणी राज्य कर्नाटक (Karnataka) से शुरू हुआ हिजाब विवाद (Hijab Controversy) अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) तक पहुंच चुका है। राज्य के दतिया (Datia) के पीजी कॉलेज (PG College) में सोमवार को दो छात्राएं हिजाब (Hijab) पहनकर पहुंची थीं। उनके कॉलेज में पहुंचते ही बवाल मच गया। कॉलेज में मौजूद स्टूडेंट्स (Students) उन दोनों हिजाब पहनी लड़कियों की वीडियो (Video) बनाने लगे। इस बात की जानकारी जब हिंदूवादी संगठनों को मिली, तो उसके कार्यकर्ता कॉलेज पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने जमकर बवाल काटा। विरोध कर रहे उन संगठनों के प्रदर्शन (Protest) को देखते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल (Principal) ने आनन-फानन में कॉलेज कैम्पस में सभी छात्रों के सामान्य ड्रेस में आने का नोटिस चिपकवा दिया। 

बता दें, कि दतिया के पीजी कॉलेज में छात्रवृत्ति शिविर (Scholarship Camp) का आयोजन किया गया है। सोमवार को पीजी कॉलेज में दो छात्राएं हिजाब पहनकर आईं। छात्राओं को हिजाब में देखकर कॉलेज के अन्य छात्रों ने पहले उनका वीडियो बना लिया। इसके बाद विरोध-प्रदर्शन तेज हो गया। 

हिंदू संगठनों ने कॉलेज कैम्पस में जमकर हंगामा किया 

विश्व हिंदू परिषद (Vishwa Hindu Parishad), बजरंग दल (Bajrang Dal), दुर्गा वाहिनी (Durga Vahini) सहित अन्य हिंदूवादी संगठनों ने कॉलेज पहुंचकर परिसर में जमकर बवाल काटा। कॉलेज में हंगामा बढ़ता देख कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. डीआर राहुल भी मौके पर पहुंचे। हिंदू संगठनों ने प्रिंसिपल डॉ. डीआर राहुल से बातचीत करते हुए उन्हें वीडियो दिखाया और हिजाब पर आपत्ति जताई।

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री की सफाई

इस मुद्दे के तूल पकड़ते ही मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा, है कि 'हिजाब पर बैन नहीं है। किसी तरह का भ्रम न फैलाया जाना चाहिए।' नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कि 'दतिया सांप्रदायिक सद्भाव की जीती-जागती मिसाल रही है। सोशल मीडिया पर दतिया के पीजी कॉलेज की छात्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैंने प्रिंसिपल द्वारा जारी किए गए आदेश की जानकारी लेकर जिले के डीएम को निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि हिजाब पर बैन को लेकर किसी भी तरीके का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।' हालांकि प्रदेश के गृहमंत्री ने अपील की है, कि राज्य में इस मसले पर किसी तरह का भ्रम न फैलाया जाए।