Madhya Pradesh ka Kanoon: यूपी की तर्ज पर अब मध्यप्रदेश में भी तोड़फोड़ करने वालो से होगी वसूली

Madhya Pradesh ka Kanoon: उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की तारीफ देश में होती रही है। तभी तो दूसरे राज्य भी यहां के बनाए गए कानूनों को अपनाने का काम कर रहे हैं। लवजेहाद के खिलाफ बनाए गए कानून को हरियाणा कर्नाटक और मध्यप्रदेश पहले ही लागू कर चुके है। इसके बाद सरकारी सम्पत्ति (government property) को नुकसान पहुचाने वालों को उन्ही से वसूली करने के कानून को हरियाणा सरकार की तरफ से अपनाने के बाद अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार भी इसे बनाने जा रही है।

इससे पहले भी यूपी की तर्ज पर ही मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में माफियाओं की संपत्ति कुर्क (mafia ki property hogi kurk) की जा रही है। उसे जमींदोज भी किया जा रहा है.। अब मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार अब आंदोलन अथवा प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान अध्यादेश लाने जा रही है। इसमें अगर आंदोलनकारियों ने किसी तरह भी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत की तो उसका भारी हर्जाना आंदोलनकारियों को (government property) भुगतना पडेगा।  मध्य प्रदेश सरकार 'सरकारी एवं निजी संपत्ति नुकसान निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021' का प्रस्ताव तैयार कर रही है।  मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र का कहना है कि इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अगले विधानसभा के सत्र में इसे पास करा लिया जाएगा।

प्रस्ताव के मुताबिक एक ट्रिब्यूनल गठित किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष रिटायर्ड जिला न्यायाधीश होंगे।  जिला स्तर पर क्लेम कमिश्नर होगा।  जिसका काम एडीशनल अथवा डिप्टी कलेक्टर को सौंपा जाएगा।  सरकारी संपत्ति के नुकसान की शिकायत सम्बंधित अधिकारी और निजी संपत्ति की शिकायत मालिक करेगा। प्रस्ताव के मुताबिक फैसले को चुनौती सिर्फ हाईकोर्ट में ही दी जा सकेगी।

पिछले साल ही दिसम्बर के महीने में राममदिर निर्माण को लेकर उज्जैन के बाद अब इंदौर में भी राम मंदिर के लिए चंदा लेने निकली रैली पर पथराव हुआ था। साथ ही सरकारी सम्पत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था।

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