Rewa News: समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए जिले की सेवा सहकारी समितियों को खरीदी केंद्र बनाने पर उठाई आवाज़
Rewa News: समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए रीवा जिले की प्रत्येक सेवा सहकारी समितियों को खरीदी केंद्र बनाने की किसान सुब्रत ने आवाज़ उठाई है।
सेवा सहकारी समितियों को खरीदी केंद्र बनाने पर उठाई आवाज़ (photo: social media )
Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में किसान सुब्रत ने मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह से मांग की है कि रीवा जिले की जितने भी सहकारी समितियां हैं, उसे खरीदी केंद्र बनाया जाए, जिससे किसान को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि किसान कोसों दूर से अपना घर द्वार छोड़कर खरीदी केंद्रों पर अपने गल्ले को लेकर अपनी बोली का इंतजार करने के लिए खड़े हो जाते हैं जिससे धान की बिक्री होने में, तौल होने में कई दिनों का समय लग जाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए रीवा जिले में जितने भी सहकारी समितियां हैं सभी को खरीदी केंद्र बनाया जाए।
समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए रीवा जिले की प्रत्येक सेवा सहकारी समितियों को खरीदी केंद्र बनाने की किसान सुब्रत ने आवाज़ उठाई है। आपको बताते चलें कि रीवा भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत ने मध्य प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन से मांग कि है कि रीवा जिले की प्रत्येक सेवा सहकारी समितियों को समर्थन मूल्य में धान खरीदी केंद्र बनाया जाय।
ठंड के मौसम में खुले आसमान बगीचों एवं जहां पहुंच मार्ग की स्थिति खराब हो उस जगह खरीदी केंद्र ना बनाएं जाय। खरीदी केंद्रों में अलाव की व्यवस्था, प्रकाश, छाया, पीने के पानी की व्यवस्था की जाय ।धान खरीदी केन्द्रों के लिए बैनर बनवाए जाय एक बोरी में कितने किलो तौल होगी ,तौल के किसानों को कितने पैसे देने होंगे स्पष्ट लिखा हो। तौल के नाम पर किसानों से नियम विरूद्ध वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रवधान किए जाय।
कृषि वैज्ञानिकों की एक टीम गठित की जाय
किसान सुब्रत ने मांग कि है कि धान खरीदी केन्द्रों में कृषि विभाग के अधिकारियों की कृषि वैज्ञानिकों की एक टीम गठित की जाय जो धान की गुणवत्ता की जांच कर सके। जो धान के बारे में जानते ही नहीं गुणवत्ता के बारे में वो किसानों को बेबजह गुणवत्ता विहीन बता मानसिक वेदना ना दे सके । एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाए। अगर किसानों को कोई समस्या होती है तो उसमें वह फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सके एवं उनका उसका निराकरण हो सके।