Aazaan Controversy: मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर विवाद के बीच राज ठाकरे पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज
Maharashtra News: मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thakrey) आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ।
Maharashtra News : अपने बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (Maharashtra Navnirman Sena) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thakrey) मुसीबत में पड़ गए हैं। बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट (Arms Act) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बता दें हाल के दिनों में एमएनएस (MNS) प्रमुख राज ठाकरे मस्जिदों पर आज़ान (Aazaan Controversy) के लिए लगे लाउडस्पीकर (Loudspeaker) को लेकर बयान देने के कारण सुर्खियों में हैं।
क्यों दर्ज हुआ मुकदमा?
बीते एक हफ्ते से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे मस्जिदों के लाउडस्पीकर को लेकर बयान दे रहे हैं। इसी दौरान मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने तलवार लहराते हुए दिखाया था। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक्शन लेते हुए उनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। बता दें एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से पहले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख, वर्षा गायकवाड तथा इन दोनों के अलावा एक अन्य मोहित कंबोज के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।
क्या है लाउडस्पीकर विवाद?
मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक जनसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर को नहीं हटाती है तो हम भी मस्जिद के सामने स्पीकर रखकर उससे तेज हनुमान चालीसा बजाएंगे।
राज ठाकरे का उद्धव सरकार को चेतावनी
राज ठाकरे ने बीते दिन मंगलवार को भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा अगर राज्य सरकार की ओर से कार्यवाही नहीं की जाती है तो उनकी पार्टी आगे आकर कार्रवाई करेगी। राज ठाकरे ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा- "3 मई तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद होने चाहिए वरना हम स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। यह धार्मिक मुद्दा नहीं, एक सामाजिक मुद्दा है। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, हम इस विषय पर पीछे नहीं हटेंगे, आप जो करना चाहते हैं वह करें।